वर्तमान सरकारले दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा बोल्दै उनले दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मध्ये ५६ करोड मात्र बाँकी रहेको छ। साथै, कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँलाई घटाएर ७ करोड २४ लाख, तलब ४ करोड ६३ लाखलाई घटाएर १ करोड ७ लाख, र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाख रुपैयाँलाई १३ करोड ११ लाखमा झारिएको छ।
उनले सरकारमा आएको चार महिनाको अवधिमा ६० करोड रुपैयाँ सरकारबाट प्राप्त गरेको र बाँकी आम्दानी गरेर भुक्तानी गर्न सफल भएको बताए।
उखु समर्थन मूल्य सार्वजनिक हुने
मन्त्री अधिकारीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको र भोलिसम्म सार्वजनिक हुने जानकारी दिए। ‘उखु किसानहरू अत्यन्तै मर्कामा छन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष समर्थन मूल्य तोकेपछि व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
बाली बीमाको लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी यस वर्ष समयमा नै सम्पन्न गरिएको उनले बताए। उनले किसानलाई मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडि सरकारका झन्झटिला कानुनहरू रहेको उल्लेख गर्दै ती कानुनहरू संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको र आगामी संसद अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थानले किसानसँग किनेको मूल्यभन्दा बढीमा दूध बेचेर पनि किसानलाई समयमा भुक्तानी नगर्ने समस्या रहेको बताए। उनले यस संस्थानलाई सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।
सरकारले किसानका लागि आवश्यक मल, बीमा, र भुक्तानी व्यवस्थामा सुधार गर्दै अघि बढ्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार, ‘किसानलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउन कानुनी सुधारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।’
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ १६:२६ बिहीबार
