नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको आजको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थ र दबाबबाट मुक्त रहन र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल बिक्रीमा नेपाल सरकारले पाउने पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्न बनेको समितिलाई आफ्नो विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। बिहीबार बसेको समिति बैठकले समयावधि सकिँदासम्म पनि कुनै जानकारी नगराएको भन्दै कर निर्धारणको यथार्थ विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नुवाकोटमा २५१ मतदान केन्द्र र १२८ मतदान स्थल प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका काम नटुंग्याउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको समय सकिएको छ । संविधानले आयोगको एकवर्षे समयावधि तोकेकाले क्षेत्र निर्धारण गर्न नभ्याएको भन्दै सोमबार सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नयाँ संविधानअनुसार कुनै जाति विशेषको बाहुल्यता रहेका स्थानलाई ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणको काम सुुरु गरेको छ । वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका संख्या तथार सीमासहितको प्रतिवेदन बनाउने कार्य सकेर आयोग ‘विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र’ निर्धारणमा लागेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा चिनी उद्योगी र उखु कृषकबीच उखुको खरिब–बिक्री मूल्य निर्धारण भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा सामबार तेस्रो पटक भएको वार्ताबाट प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ५३१ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो।
किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल तराईको कुनै पनि चिनी उद्योग चल्न नदिने अडान किसानहरुले लिएका छन्। विगतका वर्षहरुमा उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदै चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा चिनी उद्योगीले मनपर्दो गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले आफ्ना उत्पादनको मूल्य निर्धारण नहुन्जेल कुनै पनि उद्योग चल्न नदिने अडान किसानहरुले लिएका छन्।
सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। यस वर्ष फलेको धान बजारमा बिक्री नभएमा किसानले मोटा धान किलोमा २० रुपैयाँ ७० पैसा र मध्यम धान किलोको २२ रुपैयाँ ३० पैसा पाउने सुनिश्चित भएको छ।
जिल्लाका उखु किसानले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५६१ निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। चिनी मिल सञ्चालन हुनु अगावै सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने किसानको भनाइ छ ।
काठमाडौँ- गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीले जारी गर्ने थप निष्कासन (फर्दर पब्लिक अफरिङ–एफपिओ) को मूल्य निर्धारणको आधार तयार पारेको छ। बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न चारवटा आधारमा प्राप्त नतिजाको कुल योगफलको औसतलाई एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारेको शुक्रबार प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
