मुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गरिँदै
सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई चटाराे
काठमाडौँ– गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगलाई यतिखेर ‘असार पन्ध्र’ जतिकै चटारो छ। सरकार आगामी मङ्सिर महिनामै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अग्रसर भएकाले सो आयोगलाई पनि तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता बढेको हो।