सरकारको दोहोरो चरित्र : शिक्षा निर्देशनालय खारेजीले अन्योल
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेजको निर्णय गरेसँगै यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको छ।
सूर्योदय नगरपालिकाले शत्प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएर छोरी–बुहारीलाई कर्फोक क्याम्पसमा पढाउन थालेको चार वर्ष भइसकेकाे छ।
आज सुरक्षण मुद्रण विधेयक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
विभिन्न एजेन्डाहरूमा छलफल गर्न आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ।
एकातिर सरकारले सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिएको नीति अपनाउने अर्कोतर्फ अध्ययनमा भने यति ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखिनु ठूलो विरोधाभाषको विषय हो।
बराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्कीले नगरको पर्यटन, कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र योजनाबद्ध विकास र लगानी वृद्धि, विकास र विस्तारमा पालिका लागिपरेकाे बताएका छन्।
चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १ दहचोकमा सञ्चालित ऋचा सह–शिक्षा सदनका बालबालिकाले खानेकुरा बिक्री गरेर आएको १० हजार रुपैयाँ यही नगरपालिका वार्ड न.१२ बलम्बुमा सञ्चालित अटिजम केयर सेन्टरलाई दिएका हुन्।
यस वर्षको ग्लोबल स्टुडेन्ट आन्टरप्रेनर अवार्ड कालिकोटका तिलक धितालले प्राप्त गरेका छन्।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक चाँडै संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले सांसदले बोलेका भनाइलाई सरकारले महत्व नदिएको बताएका छन्।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले १ करोड १९ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरेको छ।
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका ६ अवस्थित भाडगाउँको दिलौरीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थानीय तहलाई माथि उठाउन सम्भावनाका पूर्वाधार सदुपयोग गरेर योजनाबद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्।
त्यसैले ९ कक्षाको परीक्षा जस्तै गरी १० कक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने क्रममा तीनै तहलाई संलग्न गराउने उद्देश्यले मात्र एसइई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।