‘नेतृत्वको आचरण र नियत सफा भएन’
मुलुकमा पछिल्लोपटक २०६२/०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनले झन्डै अढाई सय वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित ग-यो।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सारमा परिवर्तन खोइ ? (भिडियो अन्तर्वार्ता)
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता थापा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका हुन्। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को समयमा उनी निकै चर्चामा रहे।
शासन फेरियो, प्रवृत्ति उही
जनताले व्यावहारिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो, यसका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन आचार, विचार, व्यवहार र आचरण हुनुपर्ने हो, त्यो राज्यको नेतृत्व तहमा देखिएको छैन।
गणतन्त्रमा राजाको 'कपी' गरेको जनतालाई मन पर्दैन : रामकुमारी झाँक्री (अन्तर्वार्ता)
अस्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो सरकार भन्नुभएछ। यो परम्परा कहाँबाट आयो, कति वैध छ? बहस गर्न चाहन्न्। तर हिजो राजतन्त्र र राजाले जेजे रजगज गरे, भाषाशैली प्रयोग गरे, तामझामपूर्ण अभिव्यक्ति भए, त्यो नेपाली जनतालाई मन पर्दैन।
जनताले भने झैं भा'को छैन है ...(भिडियो)
जनआन्दोलनको समयमा हामी कलाकारमात्र होइन बुद्धिजिवी, किसान, मजदुर, किसान, डाक्टर, पाइलट, शिक्षकलगायत हरेक पेशा र क्षेत्रका मानिसहरु आन्दोलनको मैदानमा थियौँ। मलाई त्यतिवेलाका धेरै घटनाहरु अहिले पनि याद छन्। यद्यपि सबै घटनाहरु भनिरहन सायद समयले साथ दिदैन।
स्वतन्त्र प्रेस ‘थला पार्ने’ व्यवस्था
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि फेरि नागरिक समाजका अगुवासहित पत्रकार सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था चित्रण गर्दै नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले शुक्रबार सडकबाटै आफूहरू फेरि आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन्। ‘सरकारले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरे त्यसको विरोधमा नागरिक अगुवा सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नगरोस्’– उनले भनेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सडकमा आएका नागरिक समाजका अगुवा नै अहिलेको जननिर्वाचित सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयकविरुद्ध आउनुपर्ने अवस्था आफैंँमा अप्रिय छ।
कोही किन अछूत ?
मुलुक १३औंँ लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छ। जनआन्दोलन २०६२/२०६३ को सफलतापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा देश हिँडेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबेला सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ‘भ्यागुते उफ्राइ’को अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो।
गणेशमानको सम्झनामा काठमाडौंमा पदयात्रा
जनआन्दोलन दिवसको सम्झनामा वीर गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौंमा पदयात्रा आयोजना गरेको छ। मंगलबार बिहान बसन्तपुर दमकलबाट सुरु भएको पदयात्रा न्युरोड, वीर अस्पताल, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्क, भद्रकाली हुँदै पुनः बसन्तपुर पुगेको थियो। सो पदयात्रालाई ‘डेमोक्र्याटिक वाकाथन’ नाम दिइएको थियो।
सभापतिज्यू! पार्टी कब्जा होइन कम्युनिस्टको कब्जाबाट देशलाई निकाल्नुस : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीलाई एक बनाउन भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। जनआन्दोलन दिवसको अवसरमा कांग्रेस काठमाडौं ६ ले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सिटौलाले भने, ‘हामी पार्टीभित्र भागवण्डा चाहँदैनौं। तर सभापतिजीले नै भागवण्डाको प्रस्ताव ल्याएपछि के गर्ने?’
स्मृतिमा चैत ३
२०४६ सालको राजनैतिक आन्दोलनबारे लेख्न थुप्रै संस्मरण बाँकी छन्। म र मजस्ता थुप्रै नागरिकको योगदान र बलिदानले सफल भएको २०४६ को जनआन्दोलनसँग जोडिएका दुईवटा अनुभूती चैत्र ३ को सन्दर्भमा राखेको छु।
प्रतिबन्ध फिर्ताकाे माग
विवेकशील साझा पार्टीले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई हिंसाको बाटो छाडी शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन आग्रह गरेको छ। सो पार्टीले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै हिंसाको बाटोबाट देशको शान्ति, स्थिरता र विकासलाई पुन दशकौं पछाडि धकेल्ने जनाएको छ।
आलोचनात्मक कि नकारात्मक ?
२००७ सालमा जन्मिएको प्रजातन्त्रले लगभग ७ दशक उमेर खाइसकेको छ तर अझै यो जनताका लागि परिपक्व र प्रतिफलदायी हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्रका रूप फेरिए, सञ्चालकहरू बदलिइरहे। समय क्रमका विभिन्न अड्चन पन्छाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अझ परिष्कृत बनाउने क्रममा राजनीतिक दलहरूले सुरु गरेका आन्दोलनहरू जनआन्दोलनमा परिणत भए। विभिन्न कालखण्डका ती जनआन्दोलनहरूले निरन्तर सफलता पाउँदै आए।
प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र, अब जोकतन्त्र
नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा चलेका जनआन्दोलन, जनक्रान्ति र संघर्षमध्ये २००७ को क्रान्ति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उदय गराउने तिथि हो। नेपाली जनता रैतीबाट नागरिकमा रूपायित हुन जुर्मुराएको यो जनचेतना दिवसले मध्ययुगीन जर्जर सामन्ती सोच, अभिवृत्ति र चिन्तनमाथि विद्रोह बोल्न सिकाउने क्रान्तिकारी शिक्षकको भूमिका निभाएको छ। जसले आधुनिक राजनीतिक संस्कृतिको राजमार्ग देखाउँदै लोकतान्त्रिक अभियानमा हिँड्ने प्रशिक्षण पनि दिन सक्यो।
सरकारको एक वर्ष
दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ। जनआन्दोलन २०४६ लगत्तै भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको सुविधाजनक बहुमतको सरकार तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचनमा गएपछि सुरु भएको मुलुकको अस्थिरता यात्राको विरामका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
सहिद परिवारलाई वेवास्ता गरेको गुनासो
पटकपटक भएका जनआन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएका तथा सहिद परिवारजनले राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखेका छन्। सहिद दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसहित अन्य आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारजनले सो गुनासो गरेका हुन्।