२००७ सालमा जन्मिएको प्रजातन्त्रले लगभग ७ दशक उमेर खाइसकेको छ तर अझै यो जनताका लागि परिपक्व र प्रतिफलदायी हुन सकेको छैन। प्रजातन्त्रका रूप फेरिए, सञ्चालकहरू बदलिइरहे। समय क्रमका विभिन्न अड्चन पन्छाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अझ परिष्कृत बनाउने क्रममा राजनीतिक दलहरूले सुरु गरेका आन्दोलनहरू जनआन्दोलनमा परिणत भए। विभिन्न कालखण्डका ती जनआन्दोलनहरूले निरन्तर सफलता पाउँदै आए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको १ वर्ष बितिसकेको छ। मुलुकबासी रैती, प्रजा, जनता, नागरिक हुँदै शासन सत्ताको वास्तविक सम्प्रभु भएको घोषणा गरियो तर देशवासीको यथास्थितिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेन। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, जहाँ शासनसत्ताको बागडोर नागरिकको हातमा हुन्छ, निर्वाचनमार्फत शासन चलाउने अख्तियारी मात्र नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई दिने हुन्। तिनलाई कतिन्जेल सरकारमा राखिरहने, हटाउने, फेर्ने अधिकार नागरिकमै निहित रहन्छ। यसर्थ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक देशका असली मालिक हुन् भने जनप्रतिनिधि जनादेश कार्यान्वयनको प्रतिनिधि मात्र। मुलुकवासीको अधिकतम हितलाई व्यवहारमा परिणत गर्नु हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारको न्यूनतम दायित्व ठानिन्छ तर यो मान्यतालाई नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सकेको छैन। त्यसैले मुलुकवासीका कुण्ठा, आक्रोश, निराशा, दिग्दारी अनेक रूप र माध्यममा प्रकट हुँदै आएका छन्। 

अहिले त्यस्ता निराशाहरू गीत–संगीतमार्फत अभिव्यक्त हुने बाढी नै आएको छ। केही दिनअघि लोकगीत गायक पशुपति शर्माले देशमा कायम भ्रष्टाचारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एउटा गीत निकाले। ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ बोलको गीत युट्युबमार्फत सार्वजनिक भएपछि समर्थन र विरोधका स्वरहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बाक्लै छरिए। अन्ततोगत्वा गायक स्वयंले गीत युट्युबबाट हटाइएको सार्वजनिक गरे। सरकारका कमी कमजोरी, बेवास्ता, लापरबाही आदिमा सरकारलाई झक्झक्याउन, देशका विकृति, विसंगति, आपराधिक गतिविधि हटाउन रजनताका सवालप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन हरेक नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् तर यसको शैली सभ्य र रचनात्मक हुनु जरुरी छ। यस बमोजिम जनताबाट प्राप्त अभिमतलाई तिरस्कार गर्ने छुट सरकारलाई कदापि हुँदैन। मर्यादित शैलीबाट प्राप्त नागरिकहरूका गुनासालाई ग्रहण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो भने क्रमशः जनता स्वयंलाई अनुभूत हुने गरी ती सवालहरू कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले बनाउनै पर्छ तर प्रस्तुत गीतको प्रसंग अलि फरक देखिन्छ। गायकका साथै गीतको समर्थन गर्नेहरूको तर्क आफ्नो ठाउँमा होला र विमति राख्नेहरूसँग पनि फरक धारणा नहुने होइन। एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने, गीतमार्फत गायकले देशमा मौलाई रहेको भ्रष्टाचार मात्र औँल्याएका छैनन्, जनता स्वयंलाई लुट्न समेत उत्प्रेरित गरेका छन्। सरकारप्रति व्यङ्ग्यात्मक भनिए पनि सबै जनता व्यंगात्मक विम्ब बुझ्न सक्छन् भन्ने छैन, शब्दले जे बोल्छ, आम मानिसले बुझ्ने त्यही हो। गीतमा आग्रह गरिए बमोजिम हरेक व्यक्ति लुट्न अग्रसर भए भने समाजको रूप कस्तो होला ? सबै व्यक्तिहरू राज्यकै ढुकुटी लुट्ने ठाउँमा छैनन्। जनस्तरमा लुटतन्त्र मच्चिदा लुट्ने लुटिने भनेको व्यक्ति व्यक्तिबीच नै हो। शब्द छनौट गर्दा एउटा जिम्मेवार गायकले के यो पक्षमाथि ध्यान दिनु जरुरी थिएन र ?

सत्तामा पुगेर देश र जनताप्रति ध्यान नदिने सरकारी अर्कमण्यताप्रति गायकको रोस अस्वाभाविक छैन, तर थोरै भए पनि देखिएका सकारात्मक संकेतहरूलाई गीतमा समावेश गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुने थिएन। दल र नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने अभिभारा नागरिककै हातमा रहन्छ। नराम्रा पक्षहरूप्रति खबरदारीसँगै हुँदै गरेका राम्रा कामहरूको प्रचारप्रसारले देशमै सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाल मात्र हैन, विश्वका अन्य मुलुकहरू पनि भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतका समस्याबाट प्रभावित छन्। धेरै देशहरूले नेपालभन्दा अस्तव्यस्त अवस्थाको अन्त्य गर्दै आफ्नो देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएका छन्। सरकारको मार्गनिर्देशनमा नागरिकले निर्वाह गरेको दायित्व मिसिएर ती देशहरू माथि उठ्न सफल भएका हुन्। त्यसैले सरकारको कमजोरी औँल्याउनुको साथै नागरिक दायित्वका कुरा समेत गीतमा समावेश भइदिएको भए, त्यसबाट सन्तुलित सन्देश प्रवाह हुन सक्थ्यो र जनस्तरलाई समेत कर्तव्यबोध गराउने भूमिका गायकले निर्वाह गर्न सक्थे तर यस विपरीत गीतको अन्तमा समेत गायकले युवा वर्गलाई ‘नामर्द’बाट माथि उठाउन ‘आदर्शको खेती’ छोडेर ‘ड्याङ्डुङ’तर्फ लाग्न उक्साएका छन्, जुन गीतभित्रको अर्को ठूलो कमजोरी हो। 

युट्युबबाट हटाइएको भनिएपछि पनि शर्माको उक्त गीतसँग विभिन्न राजनीतिक प्रसंग जोडिँदै आइरहेको छ। यसले संसद्भित्र समेत बहसको स्थान पायो। नेपाली कांग्रेसका एक सांसदद्वारा राम्रो कामका लागि गायकलाई पुरस्कार दिइने घोषणा र त्यसको काउन्टरमा सत्तापक्षीय सांसदद्वारा उनै प्रतिपक्षी सांसदलाई अझ ठूलो राशिको पुरस्कार घोषणाले गीतकै चर्चालाई चुलीमा पु¥याउने वातावरण बनेको देखिन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत देशको यथार्थ प्रस्तुत गरेको भन्दै गायकलाई स्याबासी दिएको खबर व्यापक प्रचारप्रसार गरियो। यहाँनेर के प्रश्न उब्जिन्छ भने देशभित्र बेथिति र भ्रष्टाचार यो तहमा आइपुग्नुसँग हाल बहालवाला सरकार मात्र एकलौटी रूपमा दोषी हो ? राजतन्त्रको साथै सरकारको नेतृत्व गर्ने अरु दल र नेताहरूले आ–आफ्ना गल्तीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ ? २०४६ सालयता मुलुकमा २१ पटक सरकार परिवर्तन हुँदा १२ पटकको नेतृत्व कांग्रेसले सम्हाल्ने मौका पायो।

५ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला र ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भ्रष्टाचारका के–कस्ता कीर्तिमान कायम भए, त्यसको जानकारीबाट कोही अनभिज्ञ छैनन्। सबैभन्दा लामो समय सत्ता सम्हालेको दलको हैसियतमा अपजसको भागिदारीबाट नेपाली कांग्रेस उन्मुक्त हुने अवस्था छैन तर देशको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति आफ्नो दलको कुनै सरोकार नै नभए जसरी काग्रेस सांसदले पुरस्कारको घोषणा गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका लागि यो झन् ठूलो लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो। त्यस्तै, पुस्तौँपुस्तालाई पुग्ने गरी राज्यस्रोत कुम्ल्याउने एकमात्र ध्यानमा राजतन्त्र केन्द्रित भइरह्यो। जनताका दुःख निप्टारा गर्ने नाममा राजतन्त्रले एउटा सिन्को समेत भाँचेको कहिल्यै देखिएन। पूर्वराजाले लुटको कुरा बोलिदिएको भनेर गायकलाई स्याबासी दिने हिम्मत कसरी जुटाए ?

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०६:५७ बिहीबार