बेलौरी–खजुरीया छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गर्न माग
भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी–खजुरीया छोटी भन्सार नाकालाई स्तरोन्नति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
१७ आश्विन २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
मरिसकेको अायाेजना पुनः ब्युतियो, द्रुत गतिमा निर्माण गर्न माग
भारतीय सतलज कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको बहुप्रतिक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शुक्रबार शिलान्यास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेसँगै स्थानीयमा खुशी छाएको छ । उनीहरूले यो आयोजना अब चाँडो बन्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग
सांसदहरुले नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई उचित कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि बैठकमा सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट विगतमा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्न माग गरेका हुन्।
मेयरमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै र्याली
मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै बुधबार दोस्रोपटक र्याली निकालिएको छ । नगरप्रमुख श्रेष्ठमाथि सांघातिक आक्रमणविरुद्ध गठित विरोध समितिको आयोजनामा आक्रमणकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर, जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति देऊ भन्ने नाराका साथ ¥याली गरिएको हो।
मोदीलाई अभिनन्दन नगर्न माग
नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
कामदार मागमा दूतावासको सिफारिस अनिवार्य
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार मागपत्रमा गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । यसअघि गन्तव्य मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणीकरणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिँदै आएको थियो।
आँधीखोला घटनाको छानबिन गर्न नेफेजको माग
स्याङ्जाको गल्याङस्थित आँधीखोला नदीमा माछासहित जलचर प्राणी सखाप पार्न भूमिका निर्वाह गर्नेमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सम्बन्धित पक्षसंग अपिल गरेको छ।
मानिसको दिमागको गहिराइ
स्नातक तहसम्म विज्ञानको पुस्तकै नपढेका दाङका प्रकाश अधिकारी अहिले चीनमा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत रहेको खबर सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्नु अस्वाभाविक होइन। भाषा सिक्नका लागि कोरिया गएका अधिकारीले त्यहाँका प्राध्यापकलाई आफूले अहिलेसम्म साइन्स नपढेको तर अवसर पाए राम्रो गरेर देखाउन सक्ने कुरामा विश्वस्त तुल्याए।
मागको प्रमाणीकरण अबदेखि राजदूतावासबाट
नोटरी पब्लिकले गरेको मागको प्रमाणीकरणबाट अनेक समस्या आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो माग राजदूतावासले प्रमाणित नगरेसम्म मान्य नहुने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आमसञ्चार नीतिमा सुधार गर्न माग
आमसञ्चार नीति २०७३ यथावत् लागू गरिए सञ्चारक्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान सरोकारवालाले सुझाएका छन्। उनीहरुले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसकेको र यस क्षेत्रको भूमिकासमेत प्रभावकारी नभएको बताए।
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न माग (भिडियाे अन्तार्वार्ता)
भुटानी शरणार्थीका नेता तथा भुटानको राजकीय सल्लाहकार परिषदका पूर्व सदस्य टेकनाथ रिजालले भुटानी शरणार्थी समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न माग गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा रिजालले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई छुट्टाछुट्टै खुल्ला पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।
अवकाश रोज्नेलाई स्वीकृति माग
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संसद्बाट पारित निजामती ऐन २०७४ अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बिदा पुनरावलोकन गरिदिन आदिवासीको माग
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आदिवासी जनजाति महासंघसँग आबद्ध प्रतिनिधिले सरकारले हटाएका पर्वका बिदा पुनरावलोकनको पहल गरिदिन माग गरेका छन्।
कांग्रेसले पदाधिकारी मनोनयन गर्दै, बैठक स्थगित गर्न पौडेल पक्षको माग
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आज (सोमबार) पदाधिबारी मनोनयनका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबार बिहान साढे आठ बजे बस्ने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको बैठकमा देउवाले पार्टी र पदाधिकारी मनोनयनका लागि नाम प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।
सांसदले मागे ५० लाख
संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च र संरचना निर्माणको लागि पठाएको रकमबाट प्रदेशसभा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको लागि भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटबाट नै रकम छुट्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्।