काठमाडौं – नागरिक समाजका अगुवाहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र जनकपुर उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले २०७२ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको जनाउँदै उनीहरुले यस विषयमा भारतले क्षमा नमागेसम्म मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन नगर्न दुवै मेयरहरुसमक्ष माग गरेका हुन्।
‘वास्तवमै मोदी नेतृत्वको भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमामा रही नेपालसँगको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र भारतकै कारणबाट चिसिएको नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरी गाढा बनाउन चाहन्छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालीहरुसँग सार्वजनिक रूपमै क्षमा याचना गर्नुपर्दछ,’ नागरिक समाजका अगुवाले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेका छन्, ‘साथै नाकाबन्दीबाट नेपालमाथि भएको मानवीय संकट र व्यापार घाटा छानबिन गर्न तयार हुनुपर्दछ।’
मोदीको नागरिक अभिनन्दन नगर्न भन्दै ध्यानाकर्षण गर्ने नागरिक अगुवाहरुमा अघिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सामाजिक अभियन्ता डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. सुरेन्द्र केसी, सामाजिक अभियन्ता डा. अरुणा उप्रेती, वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी, पूर्वप्रशासक शुकदेव भट्टराई, पूर्वसचिव श्यामप्रसाद अधिकारीलगायत २४ जना छन्।
‘नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएलगत्तै र महाभूकम्पको पीडामा सिंगो मुलुक आहत भएको अवस्थामा जसरी मोदी सरकारबाट नेपालमाथि एक सय ३५ दिनसम्म नाकाबन्दी लगाई मानवीय संकटको स्थितिमा नेपाललाई पु-याउने काम भयो, त्यसलाई नेपाली नागरिकले भुल्न सकेका छैनन्,’ नागरिक अगुवाहरुले भनेका छन्।
भारतले लगाएको नाकाबन्दीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ३९, ४०, ४१, ४२ र ५१ समेतको मात्र नभई राष्ट्रसंघीय समुद्रसम्बन्धी सन्धिको धारा १२५ र नेपाल भारत व्यापार सन्धि, २००९ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको उनीहरुले जनाएका छन्। भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नुपरेको आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक क्षतिको लेखाजोखाका लागि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय संयन्त्र गठन गरी त्यसको गर्ने निर्णयबमोजिम नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। ‘यी कुराको निश्चितताबिना मोदीलाई गरिने अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन नभनियोस् भन्ने आग्रहसहित जनकपुर उपमहानगरपालिका तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ नागरिक समाजका अगुवाहरुले भनेका छन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०७५ ०४:३३ बुधबार
