काठमाडौं- नोटरी पब्लिकले गरेको मागको प्रमाणीकरणबाट अनेक समस्या आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो माग राजदूतावासले प्रमाणित नगरेसम्म मान्य नहुने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कालोसूची, नक्कली र कमसल रोजगारदाताबाट आउने मागलाई रोक्न मन्त्रालयले त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कामदार राख्ने हैसियत नभएका र नक्कली कम्पनी खोलेका रोजगारदातामार्फत मेनपावरले मागपत्र ल्याउने क्रम बढेको बेला मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासलाई जिम्मेवार र सक्रिय बनाउन खोजेको हो।
दूतावासले कामको मागलाई प्रमाणीकरण गर्दा राम्रा कम्पनी भन्दै झुक्याउने गिरोहलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदार मागको प्रमाणीकरण दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेस गरिसकेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रस्तावलाई पास गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
हाल मेनपावरहरूले नोटरी पब्लिकले गरेको प्रमाणीकरणको आधारमा कामदार माग ल्याउने गरेका छन् । नोटरी पब्लिकले गरेका प्रमाणीकरणमा समस्या देखिँदासमेत उनीहरूलाई कारबाही गर्न गाह्रो हुँदै आएको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा कामदार मागको प्रमाणीकरण नोटरी पब्लिक या दूतावासले गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि हाल व्यवसायीको पहलमा सबै मागको प्रमाणीकरण कानुन व्यवसायीले गर्दै आएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा कामदारको माग प्रमाणीकरणका लागि गन्तव्य मुलुकका राजदूतावासले अनलाइनमार्फत रोजगारदाता राम्रो अवस्थामा रहेको जानकारी गराएपछि मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति दिने उल्लेख छ । ‘दूतावासले रोजगारदाताको अवस्था यकिन गरेपछि मात्र पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्थाले कामदारठगिने क्रम रोकिने विश्वास लिएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई रोक्न चलखेलसमेत भइरहेको बताइन्छ।
विगतमा कालोसूचीमा परेका कम्पनीका लागि कामदार पठाएर अलपत्र पारेका कैयौं घटना छन् । विभागका अनुसार सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको भन्दै वर्षमा दुई हजारभन्दा बढीले उजुरी गर्ने क्रम जारी छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब १६ सय उजुरीमार्फत ७८ करोड रुपैयाँ मेनपावर र एजेन्टले ठगेको भन्दै पीडितले निवेदन दिएको विभागले जनाएको छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्याका कामदार सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउँदा पीडित हुने गरेका छन् । मेनपावरले कामदारलाई पूर्व स्वीकृतिको कागज देखाउने तर गन्तव्य मुलुकमा गइसकेपछि फरक काम र कम पारिश्रमिक पाउने गर्छन् । कतिपय कामदारले त गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता कम्पनी नै फेला पार्न सक्दैनन् भने कतिपय कम्पनी कामदारलाई पारिश्रमिक दिने हैसियतमा हुँदैनन्।
लामो समयदेखि मागको प्रमाणीकरण दूतावासलाई दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि उपल्लो तहसम्म व्यवसायीको प्रभाव हुँदा नोटरी पब्लिकमार्फत त्यस्तो काम हुँदै आएको थियो । दूतावासकै कर्मचारीले काम थपिने भन्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा लिन अस्वीकार गर्न अटेरी गर्दै आइरहेका थिए।
मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्न गन्तव्य मुलुकका दूतावासका कर्मचारीको संख्या अपुग भएमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने समेत प्रस्ताव गरेको छ । गन्तव्य मुलुकमा थपिन सक्ने कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने भए वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने स्रोतको भनाइ छ । हाल कोषको खातामा चार अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम छ । कामदारको हितमा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०७:४७ सोमबार
