पोखरा– संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च र संरचना निर्माणको लागि पठाएको रकमबाट प्रदेशसभा सदस्यले ५० लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषको लागि भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउन लागेको पहिलो बजेटबाट नै रकम छुट्याउनुपर्ने माग राखेका हुन्।

बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले मात्रै सबै क्षेत्रको विकास गर्न नसक्ने भन्दै पहिलो बजेटमा नै निर्वाचन क्षेत्र र सांसद विकास कोषको लागि रकम विनियोजन गर्न माग राखेका हुन्।

छलफलमा बोल्ने क्रममा कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल नै ५० लाख दिईनुपर्ने माग राखे। 

माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालाले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन्। ‘हामी अहिलेसम्म पहुँचवालाहरुले वडामा पनि बजेट लाने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रकम नछुट्याउने परम्पराबाट गुज्रिरहेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘सरकारले सबै क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्दैन्, यसकारण समृद्ध प्रदेश निर्माणको लागि सबै क्षेत्रको विकास गर्न निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

विनियोजन विधेयक वैज्ञानिक र वस्तुवादी भएको उनले टिप्पणी गरिन्। ‘जनताको जीवनस्तर फेर्न यस्तै नीति ल्याईनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘योजना बैंक निर्माण गरि योजनाको प्राथमिकिकरणको आधारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिउँ।’ उनले भूकम्पपिडितहरुलाई किस्ताबन्दीमा भन्दा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एकैपटक अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिईन्।

कांग्रेसका ओमकला गौतमले पहुँचवालाले मात्रै बजेट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गर्न पनि सांसद विकास कोष र निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्नुपर्ने माग राखिन। उनले कृषि र अर्गानिक खेतीलाई प्राथमिकता तथा प्रादेशिक बजारीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिईन्।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि जनप्रतिनिधीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विकास निर्माणका योजनाहरु अगाडि बढाउन सांसद विकास कोष चाहिने बताए। उनले विधेयकमाथि छलफल गर्दै भने, ‘जनताले अपनत्व महसुस गर्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत विकासको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ।’ युवाहरुलाई सके रोजगारी दिने नसके बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग राखे।

विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफलमा बोल्ने अन्य सदस्यहरुले युवा र खेलकुदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।

एमालेका ईन्द्रलाल सापकोटाले विधेयकमा सबै पक्ष समेटिएको बताए। एमालेकै धनञ्जय दवाडीले रोजगारलाई बढावा दिने नीति ल्याईनुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले अहिले व्यापार मात्रै गरेको हुँदा यसलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने नीति ल्याउन सुझाव दिए।

कास्कीका राजीव पहारीले विनियोजन विधेयक अत्यन्तै उपयुक्त रहेको टिप्पणी गर्दै युवा र खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकोमा आशावादी रहेको बताए। 

म्याग्दीका विनोद केसीले युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ताको सट्टा सीपमुलक तथा रोजगारमुलक तालिमहरु दिनुपर्ने बताए। युवाहरु विदेश नै गएतापनि सरकारले विदेशमा गर्नुपर्ने कामहरुलाई नै ध्यानमा राखेर सोहीबमोजिमका सीपमूलक तालिम दिन सुझाए। झोले हाईड्रोपावरहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई काम गराउनुपर्ने उनले माग राखे।

पर्वतका ललितकला गुरुङले पनि युवामुखी कार्यक्रम ल्याईनुपर्नेमा जोड दिईन्। स्याङजाका मेखलाल श्रेष्ठले भ्रष्टाचार रोक्न पारदर्शिता र कडा कानूनहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। यस्तै छलफलमा बोल्ने मनाङका चिन्तबहादुर घलेले मनाङको पर्यटनलाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे। तनहुँका सरिता गुरुङले तनहुँमा निर्माणाधीन चिडियाखानालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखिन।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्वको प्रि–बजेट छलफलमा सदस्यहरुले शुक्रबार पनि धारणा राख्नेछन्। शुक्रबारको प्रदेशसभाले यसलाई थप छलफल गरि टुंग्याउनेछ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७५ १३:२३ बिहीबार