मौद्रिक नीतिको गन्तव्य
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै आएको बेला निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरित मौद्रिक नीति आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै आएको बेला निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरित मौद्रिक नीति आएको छ।
बाह्य क्षेत्रको सुधार, महँगी नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग्दै विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारीका कार्टुन समेत प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले कार्टुन प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा फिर्ता भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फेरि विवादमा तानिएका छन्।
नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा अर्थ विभागमा एम अधिकारी, खोटाङ भनि समावेश गरिएका व्यक्ति नै भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने बताए पछि सेयर बजारमा पहिरो गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्य भन्दामाथि नै हुने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो खालको ल्याउने संकेत गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासलाई ध्यान दिइने बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा बिहीबार पनि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नसकिएका कारण आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो।
विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल करेन्सी नेपालमा पनि जारी हुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमका पक्षमा आएको बताएका छन्।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्दै बुधबारदेखि काममा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति तत्कालका लागि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
