प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ । कति मन्त्रालय बनाउने, कस्लाई मन्त्री बनाउने, कति सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने लगायतका विषयमा रास्वपाभित्र गहन छलफल भइरहेको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सहित उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णीम वाग्ले मिलेर खाका कोरिरहेका छन् । जसमा भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका बालेन मन्त्रालय घटाएर १६ बनाउने अडानमा रहँदा सभापति लामिछाने भने १८ मन्त्रालयको पक्षमा उभिएका छन्। शाहले खर्च कटौतीको रुपमा मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनाएका हुन् । यद्यपी लामिछाने भने १८ बाट तल नझर्ने अडानमा छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अर्को एउटा मन्त्रालय कुनै पनि मन्त्रालयसँग गाभ्न हुँदैन भनेर सभापति लामिछाने १८ वटै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडानमा रहेको उनी निकट नेताले बताए । वरिष्ठ नेता शाहले भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गाभेर स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग गाभ्ने प्रस्तावले बहस निम्त्याएको छ। भाबी सरकारका तर्फबाट प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने तर्क अघि सारिए पनि सरोकारवालाले भने यसले महिला तथा बालबालिकाको हकहितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने औँल्याएका छन्।

नेपालको सामाजिक संरचना अझै पनि लैङ्गिक असमानता, विभेद, हिंसा तथा शैक्षिक असमानताजस्ता समस्याबाट ग्रस्त रहेको भन्दै यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न विशिष्ट दृष्टिकोण र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ।

उनीहरुका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यापक कार्यक्षेत्रभित्र महिलाका मुद्दा समेटिँदा प्राथमिकतामा ह्रास आउने जोखिम रहन्छ। हाल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सेवा प्रवाहसँगै अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा बालअधिकार कार्यान्वयनका क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बालश्रम, किशोरी स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षाजस्ता अन्तरसम्बद्ध विषयलाई समग्र ढङ्गले सम्बोधन गर्दै आएको छ। अर्को मन्त्रालयमा गाभिएपछि यस्ता सवाल ‘स्वास्थ्य समस्या’मा सीमित हुने आशंका विज्ञको छ। 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग गाभ्ने विषयमा औपचारिक जानकारी नआएको बताएकी छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समायोजन गरी ‘स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ बनाउने चर्चा भइरहेका बेला सचिव अर्यालले त्यसबारे मन्त्रालयमा कुनै आधिकारिक सूचना नआएको स्पष्ट पारिन्। 

'यस विषयमा अहिलेसम्म हामीकहाँ कुनै जानकारी आएको छैन', उनले भनिन्, 'गठन हुन लागेको सरकार लैङ्गिकमैत्री र लैङ्गिक संवेदनशील हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।' 

उनका अनुसार मन्त्रालय गाभ्ने वा हटाउने विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ। 'मन्त्रालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने निर्णय सामान्य प्रशासनिक विषय होइन, यसले नीति र प्राथमिकतामा दूरगामी असर पार्छ', उनले भनिन्। 

सचिव अर्यालले यो मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा विशेष ध्यान दिइरहेको उल्लेख गर्दै ती विषय अन्य मन्त्रालयमा गाभिँदा प्राथमिकता घट्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्। 'अहिलेसम्म करिब ८० प्रतिशत नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दा हामीले सम्हालिरहेका छौं', उनले भनिन्, 'यति व्यापक दायरा समेट्ने मन्त्रालय अन्यत्र गाभिन्छ भन्ने लाग्दैन, बरु आवश्यक परे अन्य निकाय यसमा समाहित हुन सक्छन्।' 

उनले मन्त्रालय सानो बनाउने बहस स्वाभाविक भए पनि महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहका सवालमा राज्य गम्भीर रहने विश्वास व्यक्त गरिन्। छुट्टै मन्त्रालयको अस्तित्वले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा मन्त्रिपरिषद् तथा नीतिगत मञ्चमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवेश पाउने अवस्था रहेकोमा गाभिएपछि ती मुद्दा अन्य प्राथमिकताबीच ओझेलमा पर्न सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। 

अधिकारकर्मी रुबी खानले महिला मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्नु महिलाका मुद्दालाई गौण बनाउने कदम भएको टिप्पणी गरिन्। 'मितव्ययी हुने नाममा महिलाका मुद्दा नै हटाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन', उनले भनिन्, 'यति धेरै विरोधका बाबजुद पनि गाभिएमा महिलामाथि हुने हिंसाप्रति राज्य उदासीन भएको सन्देश जान सक्छ।' 

उनले हाल छुट्टै मन्त्रालय हुँदा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा संरचनागत रूपमा कमजोर बनाइए झन् चुनौती थपिने उल्लेख गरिन्।

'महिला मन्त्रालय हुँदा पनि महिलाका सवालमा धेरै काम गर्न सकिएको छैन, झन् मन्त्रालय नै नहुँदा कसरी काम होला ?' उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, 'स्वास्थ्यको सवाल बृहत् छ। त्यसैले महिलाका विषय झन् ओझेलमा पर्छ। त्यसैले पनि महिला मन्त्रालय बेग्लै हुन आवश्यक छ।' 

यस्तै, महिला उद्यमी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले जनसंख्यागत आधारमा पनि महिला मन्त्रालयको औचित्य प्रस्ट हुने बताइन्। 'नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ,' उनले भनिन्, 'यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विषयवस्तु प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न छुट्टै मन्त्रालय अपरिहार्य हुन्छ।' 

महिला बालबालिका र समाज कल्याण मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव खगराज बराल भने नामले मात्र केही नहुने भन्दै छुट्टै महाशाखा बनाएर काम गर्न सकिने टिप्पणी गर्छन्। 

उनी भन्छन्, 'मैले काम गर्दा पहिला महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थियो, पछि मेरै कार्यकालमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय भयो। त्यसैले नामले मात्र केही गर्दैन काम गर्नु प्राथमिकतामा पर्छ। छुट्टै विभाग वा महाशाखा बनाएर काम गर्न सकिन्छ।' 

सरकारले संरचनागत पुनर्संरचनामार्फत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास स्वाभाविक भए पनि त्यसले लक्षित वर्गको अधिकार, पहुँच र प्रतिनिधित्वमा असर पुग्ने भए त्यस्तो कदम सुधारभन्दा प्रतिगमन हुने विज्ञको धारणा छ। 

अब बन्ने सरकारले नयाँ योजना ल्याए पनि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्ताव पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज बलियो देखिन्छ। सरोकारवालाले संरचना घटाउनेभन्दा क्षमता सुदृढीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय तथा लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।