बर्डफ्लु जोखिम : द्रुत कार्य टोली परिचालन
सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ।
सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ।
सोमबार १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक उक्त समयमा बस्न नसक्ने भएपछि आज बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो।
घटनाको ३० घण्टापछि ४६ वटा शवलाई माओवादीका केही लडाकुको सहयोगमा स्थानीयले खाल्डो खनेर हालको सहिदपार्क स्थल वरपर गाडेर सामूहिक अन्त्येष्टि गरेका थिए। त्यो घटनापछि गाउँ एक प्रकारले फेरियो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा बेड संख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम–पश्चिमले जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका–५ शेरिगाउँबाट ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
भूकम्पको धक्का मलेसियाको बोर्नियो टापु, इन्डोनेसिया र पलाउका साथै जापानको कुशिमोतो सहरसम्म महसुस गरिएको थियो। साथै, त्यहाँ साना छालहरू समेत रेकर्ड गरिएका थिए।
व्यास नगरपालिकाले दमौली बजार क्षेत्रमा सडक अधिकार क्षेत्र तथा सडक पेटी अवरुद्ध हुने गरी निर्माण गरिएका पक्की संरचना, वरन्डा तथा टिनका संरचनाहरू ३५ दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित घरधनी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चढ्ने यात्रु र चालकको पहिलोपटक बिमा गरिएको छ।
स्वीकृति पाएकोभन्दा बढी शय्या थपेर सञ्चालन गरिरहेका मेडिकल कलेजमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको मुद्दाबारे सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई पूर्णतः प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाको तितरमा सोमबार गाडी दुर्घटना हुँदा मुस्ताङ घुमेर फर्कँदै गरेका पाँच जना आन्तरिक पर्यटक घाइते भएका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा आज सीमा रक्षा वा सैन्य संरचनामा सीमित छैन। बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको तीव्र विकास, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, आन्तरिक सामाजिक, राजनीतिक जटिलताले यसलाई बहुआयामिक बनाएको छ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन्।