आधा दर्जन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन माग
औद्योगिक कच्चा र तयारी वस्तुको ढुवानी तथा पारबहनमा हुँदै आएको खर्च घटाउन रेलमार्ग लगायत दीर्घकालीन महत्वका संरचनाको विकास तथा सञ्चालन जरुरी रहेको उद्योगी, व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्।
रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन माग
विराटनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी)सम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्।
रेलमार्गको मुआब्जा टुंगो अझै लागेन
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन। तीन महिनाअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
रेलमार्ग विस्तारका लागि अझै मुआब्जा टुंगो लागेन
रेलमार्ग विस्तार अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा दिने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन्। तीन महिना अघिदेखि प्रक्रिया अघि बढाएपनि त्यसको अझैसम्म टुंगो नलागेको हो।
रेलमार्ग विस्तारका लागि समन्वयको अभाव, चल्नचल्तीको मुआब्जा स्थानीयको माग
रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयको अभाव देखिएको छ।
नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा जयनगर–कुर्था रेलमार्ग संचालनबारे छलफल
रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धि नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बसेको छ। संयुक्त कार्यदलको उक्त बैठकले जयनगर–बिजलापुर–बर्दिबास र जोगबनी–विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको छ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न भारत तयार
छिटो काम गर्न सके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ।
काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग: जग्गा मुआब्जाको विरोधमा स्थानीयबासी
रेलकै कारण उठिबास लाग्ने अवस्था आएको भनेर धेरै ठाउँमा आन्दोलन समिति बनेका छन् । झापा र मोरङका रेल मार्गले छुने स्थानीय तहमा संघर्ष समिति गठन भएका छन् ।
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययनअघि बढाउन भारत इच्छुक
काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउन भारत सरकारले चासो देखाएको छ।
पूर्व–पश्चिम रेल्वे ठेक्का अघि बढ्ने
उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने रेल विभागको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
रेलमार्गले स्थानीय अन्योलमा, आन्दोलनको तयारी
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्योलमा परेका छन्। प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्योलमा परेका हुन्।
रेलमार्गले स्थानीय अन्यौलमा, आन्दोलनको तयारी
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेल मार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका छन् । प्रस्तावित इनरुवा– काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय अन्यौलमा परेका हुन् ।
इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ट्र्याक बेडको टेन्डर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावअघिदेखि नै रेल र पानी जहाज सञ्चालनको कुरा गर्दै आएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्ष विभागलाई रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न करिब नौ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी
बन्दाबन्दीले अन्तिम चौमासिकमा सबै पूर्वाधार निर्माणलाई बाधा पु-याए पनि रेलमार्ग निर्माण लक्ष्यभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म झण्डै ६२ किमी सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ।