धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ९ महिना थप
निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ असोज २० गतेभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो।
निर्माणाधीन धरहराको निर्माण अवधि थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ असोज २० गतेभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग दुई वर्षअघि सम्झौता गरेको थियो।
प्रयत्न गर्दा कुनै क्षेत्रमा असफलता पनि हुन सक्छ तर दुःख यो छ कि सरकारले आर्थिक विकासको प्रयत्न नै गरेको देखिएन।
सवारी साधन र सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण लगायत काममा जरिवाना नलिने निर्णय भए पनि नवीकरणका लागि कति समय दिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
लकडाउनको अवधिमा ताप्लेजुङमा आत्महत्या गर्नेको संख्या अत्यधिक रहेको बेला जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती करणी उद्योगक घटना पनि उत्तिकै भएको पाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बचाउन सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको समयलाई न्यायालयले ‘शून्य अवधि’ मानेको थियो । शून्य अवधि सम्बन्धित जिल्ला आजदेखि नै सकिएको छ भने अन्तरजिल्लामा आगामी भदौ १ गतेदेखि सकिनेछ ।
लकडाउन अवधिमा रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट ५१ हजार बढि नागरिकले ओहोर दोहोर गरेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै दैनिक रुपमा नागरिकहरु स्वदेश फर्किने र बाहिरीने क्रम जारी छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सोमबार रातीबाट सुरु हुने मौन अवधिको पालना गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनको मौन अवधि बुधबार मध्यरातीबाट सुरु भइसकेको छ। धरानको मेयर र वडा नं ७ को वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले झण्डै एक महिना लामो प्रचारप्रसार तथा घरदैलो कार्यक्रम रोकिसकेका छन्।
एक महिना चुनावी प्रचारप्रसार गरेका दलहरुलाई ४८ घण्टा मतदाता सुरक्षित राख्दै सकस
मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शनिबार हुने उपनिर्वाचनका आवश्यक निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी खटनपटन, सुरक्षा प्रबन्धसहितका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको लागि बुधबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ।
तत्कालीन दरबारले गोकर्ण रिसोर्टसहितको दुई हजार सय सय ९२ रोपनी जग्गा यतीको भगिनी कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्स नेपाललाई २०५३ साउन ३१ देखि २०८२ साउनसम्म ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको देखिन्छ। उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ।
ललितपुर, महालक्ष्मीका उत्तम थापा (नाम परिवर्तन)को बाल्यकालीन सपना थियो– प्रहरीमा जागिर खाएर देशको सेवा गर्ने। २०७१ सालमा उनको रहर पूरा भयो। उनी नेपाल प्रहरीमा ‘असई’ पदबाट जागिरे भए। सुरक्षा क्षेत्रमा जागिर पाउन सजिलो भने थिएन। प्रहरी जागरिप्रति व्यग्र रहर भएकाले उनले जागिरको सिलसिलामा आइपर्ने कष्ट सहजै भुलिदिए। जागिर सुरु गरेको चार वर्षजति रमाइलै गरी चल्यो। तर, जागिरे जीवन बिताउँदै गर्दा उनलाई पारिवारिक समस्याले भने अल्झाउन थाल्यो। प्रहरीको २३÷२४ हजार तलबले घरखर्च टार्न कठिन प¥यो।
करिब ४/५ वर्षको शिक्षण अवधिमा मैले शिक्षक साथीहरूबाटै सबैभन्दा बढी सामना गरिराखेका प्रश्न हुन्– तपाईं आइइएलटिएस गरेर राम्रो देश नगएर किन यो शिक्षणमा भुलेको ? लोकसेवातिर लाग्नुपर्ने मान्छे किन यता ? आदि।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा रहेको अवकाशसम्बन्धी ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेरहद र पदावधिमात्रै कायम गर्न संघीय प्रहरी ऐन मस्यौदा बनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै निर्देशनमा प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर संघीय ऐनमा अवकाशको आधार उमेरहद र पदावधि मात्र कायम गर्न लागिएको हो।