२० जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

निषेधाज्ञा अवधिमा जरिवाना नलाग्ने

सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधनको नवीकरण आइतबारदेखि

भदौ ४ देखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो गरी सार्वजनिक र निजी यातायातका साधनलाई जोर–बिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन अनुमति दिएको पहिलो दिन बिहीबार बालकुमारस्थित रिङरोडमा देखिएको दृश्य । तस्बिर: विजय राई/नागरिक <div><br></div>

बाग्मती प्रदेश सरकारले आइतबारदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी साधनको नवीकरण हुने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आइतबारदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी साधनको नवीकरण हुने जनाएका छन् ।  

यातायात कार्यालय गुर्जुुधाराका कार्यालय प्रमुख दिपक पोखरेलले आइतबारदेखि दुईपांग्रे सवारी साधनको नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण लगायत काम सुरु हुने बताए । ‘सरकारले निषेधाज्ञा खुलाएसँगै सामाजिक दुरी कायम गरेर कार्यालयको सेवा प्रवाह सुरु गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘अत्यावश्यक काम भएका मात्रै कार्यालयमा आउनुहोला ।’  

कार्यालय प्रमुख पोखरेलले प्रदेश सरकारले बजेटमा लकडाउनको अवधिमा राजस्व तिर्नेका लागि म्याद थप गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले सवारी साधनको नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण लगायत कार्यका लागि कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने बताए ।  

‘प्रदेश सरकारले बजेटमा राजस्व तिर्ने समय थप गर्ने निर्णय गरेसँगै बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अवधिमा कुनै पनि जरिवाना लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले पनि बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्यसमय गणना गरेकाले पनि कुनै पनि प्रकारको जरिवाना लिन मिल्दैन ।’  

सवारी साधन र सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण लगायत काममा जरिवाना नलिने निर्णय भए पनि नवीकरणका लागि कति समय दिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

कार्यालय प्रमुख पोखरेलले प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयको निषेधाज्ञा अवधिको जरिवाना लाग्ने निर्णय भने गरी नसकेको बताए । ‘सम्भवतः प्रदेश मन्त्रालयले केही दिनभित्रै निर्णय गर्ला,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै निर्देशन आउला भन्ने आसमा छौं ।’  

बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा राजस्व तिर्न नसक्नेका लागि राजस्व दाखिला गर्ने समय थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यातायात कार्यालय गुर्जुुधाराका प्रमुख दिपक पोखरेलले प्रदेश सरकारले बजेटमा लकडाउनको अवधिमा राजस्व तिर्ने म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेकाले सवारी साधनको नवीकरण, सवारीचालक अनुमतिपत्रको नवीकरण लगायत कार्यका लागि कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने बताए । ‘भर्खरै यातायातको कार्यालय खुलेको छ । सवारी कर तथा नवीकरणको लागि कति समय उपलब्ध गराउने विषयमा भने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘अबको केही साताभित्रै कति समय उपलब्ध गराउने टुंगो लाग्नेछ ।’ यसअघि पनि प्रदेश सरकारले लकडाउन अवधिको नवीकरणको म्याद नाघेकाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरेको थियो ।  

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बाग्मतीका प्रवक्ता नविनकुमार सिंहले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद सकिएका सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधनको नवीकरणको लागि हर्जाना नलाग्ने सिफारिस भइसकेको बताए । ‘संघीय सरकारबाटै निर्णय गरेर भदौ महिनासम्मको नवीकरणमा हर्जाना नलाग्ने व्यवस्थाको सिफारिस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अबको केही समयभित्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।’ उनले प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै रूपमा छुट दिँदा सिस्टममा समस्या देखिएकाले सबै प्रदेशमा एकरूपता गर्न लागिएको बताए ।

यातायात कार्यालयका अनुसार म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सवारी कर बुझाएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । म्याद नाघेको ४५ दिनभित्र बुझाएमा १० प्रतिशत, ४५ दिन नाघेपछि भने २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष सकिएको अवस्थामा भने ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।  

त्यसैबीच, यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरले पनि आइतबारदेखि सेवा सुचारु गर्ने भएको छ । कार्यालयले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निषेधाज्ञाको कारणले तीन सातादेखि ठप्प सेवा सुचारु हुने जनाएको छ । कार्यालयले प्रदान गर्ने सवारीचालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक लगायत अन्य कार्य पनि अर्काे सूचना जारी नहुन्जेलसम्म स्थगित गरिएको जनाएको छ ।  

पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिर्नेलाई अन्तिम अवसरबाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर नतिरी नवीकरण समेत नभएका तथा सवारीको भौतिक अस्तित्व समेत नरहेको तर कार्यालयको अभिलेखमा रहेका सवारी धनीहरूले २०७७ साल मंसिर मसान्तसम्म सवारीसाधन कर बुझाएमा सोमा लाग्ने दस्तुरको जरिवाना छुट गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७७ ०४:५२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App