११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

‘जलवायु वार्ता गर्न स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाइने’

जलवायु वार्तालगायत विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने भएको छ।

अन्नभण्डार मधेसमै धान छैन

पुराना तथा नयाँ किसानले धान बिक्री नगरेपछि मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय सुनसान छन्।

बहादुरीको कहालीलाग्दो व्यापार

एक नेपालीको पीडा चूपचाप हेरेर बस्नु, अनि पुर्खाको प्राण आहुतिले आर्जेको बहादुरीको परिचय बेचेर खानु नै यतिबेला नेपालीको नियती बनेको छ।

किसानबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँको धान खरिद गर्दै सरकार

सरकारले किसानबाट करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको छ।

ओखर बेचेर मनग्य कमाउँछन् जुम्लाका किसान

जुम्लाका दर्जनौं किसान र व्यापारी सदरमुकाम खलंगाका बसपार्क, जुगाड पुल, बजार र बालमन्दिर चोकवरपर बसेर दाँते ओखर बेची लाखौंसम्म आम्दानी गर्छन्।

शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापार मेला

देशको शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै व्यवसाय विस्तार र नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा भोलिदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला हुँदै छ।

चीनसँगको व्यापारमा सुधारको संकेत

आव २०७९-८० को पहिलो चार महिनामा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.७ रहेकोमा २०८०-८१ को सोही अवधिमा निकासी-पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.१ रहेको छ।

माघ २ गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालनमा रहने

दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ।

किसानलाई धानको मूल्य पाउनै सकस

महँगी चुलिएका बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य उचित निर्धारण नगरेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। महँगी सुहाउँदो समर्थन मूल्य नभएको र किसान थप महँगीको मारमा पर्ने भन्दै बाँकेका किसान चिन्तित भएका हुन्।

'सिर्दीबास' जहाँ खच्चडको प्रयोग गरेर चामल ढुवानी गरिन्छ

चालु आवका लागि अहिलेसम्म ६७ क्विन्टल चामल सिर्दीबास डिपोमा पुर्‍याइ सकिएको सूचना अधिकारी सुनारले जानकारी दिए।

‘नयाँ पर्यटन ऐन व्यवसायीहरूप्रति उदार हुनुपर्छ’

पर्यटन क्षेत्रले वैदेशिक मुद्रा आयततमा अर्थपूर्ण योगदान गरेकाले निकासी उद्योग जस्तै पर्यटन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन रकम दिने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने सूत्र

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। त्यसैले कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने सम्भावना बढी हुनुपर्ने हो तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कृषि प्रधान मुलुककै जनताका लागि खाद्यान्न अपुग भएर बर्सेनि लाखौँ हैन, अरवौँ रुपियाँको आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्