पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारले बनाउन लागेको नयाँ पर्यटन ऐन व्यवसायीहरूप्रति उदार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा बन्ने ऐन कानुन नियन्त्रणमुखी हुने गरेको भन्दै नयाँ ऐन उदार र व्यवसायीमैत्री बनाउन सुझाए। उनले भने, ‘ऐन बन्दा यति राजस्व, जरिवाना र कैद तथा सजाय भन्नेमा मात्र केन्द्रित नहोस्’, शाहले भने, ‘राजस्व संकलन गर्ने तथा अधिकार संकुचित हुने खालको होइन, व्यवसायीको मनोबल बढाउने खालको हुनुपर्‍यो।’

वर्षौं अघि बनेको कानुनले अहिलेको पर्यटनलाई समेट्न नसकेको जनाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

वैदेशिक व्यापार घाटालाई कम गर्न पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस क्षेत्रले वैदेशिक मुद्रा आयतमा अर्थपूर्ण योगदान गरेको भन्दै अरू निकासी उद्योग जस्तै पर्यटन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन रकम दिने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने तर्क उनले गरेका छन्।

अध्यक्ष शाहले अर्बौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ बन्न लागेको ऐनमा उद्योगको रूपमा समेट्न पनि आग्रह गरे। ‘हामीलाई अझैसम्म सेवा, व्यवसायको वर्गीकरणमा राखिएको छ।’

उनले भने, ‘अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गरेर सरकारलाई आर्थिक रूपमा सशक्त योगदान पुर्‍याउने हाम्रो क्षेत्रलाई सरकारले अब उद्योग भनेर पहिचान दिनुपर्छ।’ 

आन्तरिक पर्यटक जति सबल भयो देशको पर्यटन पनि त्यत्ति नै बलियो हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शाहले भने, ‘कोभिडको समयमा हामीले स्पष्ट महसुस गर्‍यौं, आन्तरिक पर्यटक पर्यटनको आधार हो, यस कुरालाई नयाँ बन्ने कानुनले समेट्न सक्नुपर्छ।’

उनले मानिसहरूलाई घुम्न पाउने संरचनाको विकासलाई कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्रालयले ४५ वर्ष पुरानो पर्यटन ऐनलाई समयनुकूल बनाउन नयाँ पर्यटन ऐन बनाउन लागिरहेको छ। गत असार २६ गते मन्त्रीपरिषद्ले ऐन परिमार्जन गरी संघीय पर्यटन विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै मन्त्रालयले सोही अनुसार पर्यटन ऐन बनाउन लागेको हो।

यसैअनुरूप पर्यटन क्षेत्रमा आएका नयाँ विषय तथा यसका आयामलाई अहिलेको पर्यटन ऐनले समेट्न नसकेकाले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा असर पारेको भन्दै सरकारले नयाँ पर्यटन ऐन निर्माणको काम गरिरहेको छ। ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले अहिले बन्न लागेको ऐनमा ठमेललाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुपर्ने माग राखिएको बताए।

‘नेपालको पर्यटनमा ठमेलको योगदानलाई सरकारले पहिचान गरेर यसलाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुपर्छ’, शर्माले भने, ‘ठमेललाई पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट ठमेल आउने पर्यटकलाई २४ सै घन्टा यातायात सुविधा लगायतका सेवाहरूको सहजीकरण गर्न सकिने प्रावधान नयाँ ऐनमा गरिनुपर्छ।’

अध्यक्ष शर्माले ठमेलले सिर्जना गरेको रोजगारी र पुर्याएको योगदानका आधारमा व्यवसायीहरूलाई पहिचान दिन कन्जुस्याईं गर्नु नहुने धारणा राखेका छन्। यसबाहेक उनले संशोधनको तयारीमा रहेको पर्यटन ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरूमा अन्य संस्थाहरूले राखेका मागमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको जनाए।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रीकृत संरचनामा बनेको पर्यटन ऐन पुरानो भएको सरोकारवालाको धारणा छ। २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐनले वर्तमान परिवेशको पर्यटनलाई समेट्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ।

यस्तै नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्टस्का अध्यक्ष रमेश थापाले धेरै वर्षपछि बन्न लागेको नयाँ ऐनले व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने पक्षमा ऐन तर्जुमा गर्नेहरूको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे।

नागरिक उड्डयन, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र केसीका अनुसार पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी जति सक्दो चाँडो ऐन ल्याउन मन्त्रालय लागिरहेको बताए।

पर्यटन ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सार्वजनिक रूपमा सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूसँग सुझाव लिइसकेको बताएका छन्।

‘हामीले सरोकारवाला निकाय तथा सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सार्वजनिक सुझाव मागिसकेका छौं’, केसीले भने, ‘संकलन भएका सुझाबहरूलाई अन्तिम स्वरूपमा ल्याउने काम भइरहेको छ।’

मुलुकको समग्र पर्यटन विकासका लागि समयसापेक्ष पर्यटन ऐन ल्याउन सरोकारवालाले पटक पटक माग राख्दै आएका थिए। २०३५ सालमा बनेको पर्यटन ऐन पुरानो भएको र यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। 

प्रकाशित: १४ मंसिर २०८० ०१:५८ बिहीबार