अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बनाएको गाजा 'बोर्ड अफ पिस' मा आठ इस्लामिक देशहरू सामेल हुन सहमत भएका छन्।

यी देशहरूमा कतार, टर्की, इजिप्ट, जोर्डन, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) समावेश छन्। एएनआईको रिपोर्ट अनुसार यी देशका विदेशमन्त्रीहरूले कतारको राजधानी दोहामा एक संयुक्त विज्ञप्तिमा यो घोषणा गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सबै देशहरूले 'बोर्ड अफ पिस' मा सामेल हुने साझा निर्णय गरेका छन्। प्रत्येक देशले आफ्नो कानुनी र आवश्यक प्रक्रिया अनुसार प्रवेश कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्नेछन्।'

इजिप्ट, पाकिस्तान र संयुक्त अरब इमिरेट्सले बोर्डमा सामेल हुने आफ्नो इच्छा पहिले नै घोषणा गरिसकेका छन्।

गाजा शान्ति योजना दोस्रो चरणमा सर्छ

युद्धविराम पछि गाजा शान्ति योजना अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। ट्रम्पले गाजाको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय गाजा प्रशासन समिति (एनसीएजी) गठनको घोषणा गरेका छन्।

यस समितिको निरीक्षण गर्न र कोष जुटाउन ट्रम्पले "शान्ति बोर्ड" गठन गरेका छन्, जसको अध्यक्षता ट्रम्प आफैंले गर्छन्। यसका साथै, गाजा कार्यकारी बोर्ड पनि गठन गरिएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको कार्यालयले शनिबार अमेरिकाले इजरायलसँग परामर्श नगरी गाजाको लागि नयाँ प्रशासनिक बोर्ड गठनको घोषणा गरेको बताएको छ। यो निर्णय इजरायलले आफ्नो आधिकारिक नीतिको विरुद्ध भएको बताएको छ।

शान्ति बोर्डसँग ट्रम्पको इजरायल असन्तुष्ट

इजरायलले पहिले नै ट्रम्पको शान्ति बोर्डप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। नेतान्याहूको कार्यालयले विदेशमन्त्री गिदोन सारले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग यो मुद्दा उठाउने बताएको छ। यद्यपि, इजरायलले बोर्डको कुन भागलाई आपत्तिजनक ठान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छैन।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार मुख्य समस्या टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानको समावेशीकरण हो, जसलाई हमास समर्थक मानिन्छ र इजरायलसँगको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले गाजामा इजरायलको कारबाहीको कडा आलोचना गरेका छन्। इजरायलले गाजाको प्रशासनमा त्यस्ता देशहरू संलग्न हुनुहुँदैन भनी बताएको छ।

इजरायली राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन-ग्भिरले नेतान्याहूको भनाइलाई समर्थन गर्दै भने कि गाजालाई 'कार्यकारी बोर्ड' चाहिँदैन, बरु हमासको पूर्ण विघटन र सामूहिक पलायन चाहिँदो रहेछ।

शान्ति बोर्डका प्रत्येक सदस्यको आ-आफ्नै विशिष्ट जिम्मेवारी हुने

ह्वाइट हाउसले कार्यकारी बोर्डका प्रत्येक सदस्य गाजाको स्थिरता र दीर्घकालीन सफलतासँग सम्बन्धित विशिष्ट पोर्टफोलियोको लागि जिम्मेवार हुनेछ भनी बताएको छ।

यसमा शासन क्षमता अभिवृद्धि, क्षेत्रीय सम्बन्ध, पुनर्निर्माण, कोष र पूँजी परिचालन समावेश छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार, आगामी हप्ताहरूमा शान्ति बोर्ड र गाजा कार्यकारी बोर्डका थप सदस्यहरूको घोषणा गरिनेछ।

एनसीएजीको नेतृत्व डा. अली शाथले गर्नेछन्, जो एक टेक्नोक्रेट हुन्। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, अली शाथ आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू (जस्तै पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा) पुनर्स्थापित गर्ने, नागरिक संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्ने र गाजामा दैनिक जीवनलाई स्थिर बनाउने जिम्मेवारी हुनेछ।

स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न देशहरूले १ अर्ब डलर तिर्नुपर्ने

ट्रम्पको प्रस्तावित 'बोर्ड अफ पिस'मा सदस्यता सम्बन्धी एउटा नयाँ रिपोर्ट बाहिर आएको छ। ब्लूमबर्ग न्यूजले शनिबार रिपोर्ट गरेको छ कि बोर्डको मस्यौदा बडापत्रमा स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न देशहरूले पहिलो वर्षमा १ अर्ब डलर शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सदस्य बन्न कुन देशले निमन्त्रणा पाउने भन्ने निर्णय ट्रम्पले गर्नेछन्। सामान्य सदस्यता तीन वर्षको लागि हुनेछ, नवीकरण सम्भव छ।

यदि कुनै देशले बडापत्र लागू भएको पहिलो वर्षमा १ अर्ब डलरभन्दा बढी नगद कोषमा योगदान गर्छ भने तीन वर्षको सीमा मिनाहा गरिनेछ, जसको अर्थ यसले स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्नेछ। कोषहरू बोर्ड खर्चहरू पूरा गर्न प्रयोग गरिनेछ, तर कसरी र कहाँ खर्च गरिनेछ भन्ने बारे विवरणहरू स्पष्ट छैनन्।

ह्वाइट हाउसले ब्लूमबर्ग रिपोर्टलाई भ्रामक भनेको छ। ह्वाइट हाउसले भन्यो, 'यो भ्रामक रिपोर्ट हो। शान्ति बोर्डमा सामेल हुनको लागि कुनै न्यूनतम सदस्यता शुल्क लाग्दैन। यसले शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिप्रति गहिरो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने साझेदार देशहरूलाई मात्र स्थायी सदस्यता प्रदान गर्दछ।'