चीनले नेपालको प्राथमिकताअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको दुईपक्षीय भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीसँगै चीन भ्रमण गएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन नेपालको प्राथमिकता अनुसार सहयोग गर्न तयार देखिएको बताएका हुन्।
‘गाउँमा कतैबाट बिहे भोजको निम्तो आयो र तपाई त्यहाँ भोज खान जानु भयो तर त्यो बालविवाह हो भने तपाई भोज खाएर फर्किनु हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ सर?’ अछामको मेल्लेख गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरालाई लक्षित गर्दै तुलाराम रोकायाले प्रश्न सोधे।
भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अझै चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ। भूकम्पको चार वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक(सीईओ) सुशील ज्ञवालीले अपुग बजेट अर्थमन्त्रालयसँग माग गरी पठाएको बताए।
बालविवाहविरुद्ध १५ हजार व्यक्तिले साझा प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन्। सोमबारबाट सुरु बालविवाहविरुद्धको सञ्चार अभियानमा देशभरिका ७७जिल्लाका १५ हजार व्यक्तिले प्रतिबद्धता जनाउनेछन्।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै निजी क्षेत्रले १९ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख १२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारालाई पूरा गर्ने र एक हजार सात सय ५० जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ उद्योग स्थापनाको प्रतिबद्धता आएको हो।
सरकारले अर्को लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेला विभिन्न मुलुकबाट आउने लगानीको प्रतिबद्धतामा भने कमी आएको छ। वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार लगानी प्रतिबद्धता १६ प्रतिशतले घटेको छ।
उत्तरको छिमेकी चीनबाट नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा चीनबाट ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता त्यसअघिको वर्षमा नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र थियो।
सन् २०३० भित्र सदस्य राष्ट्रहरूबाट गरिबी निवारण गर्नेलगायताक प्रतिबद्धतासहित प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरुको प्रयास (बिम्स्टेक) चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशी र विदेशी उद्योगी व्यवसायीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
ऊर्जामूलक परियोजनामा लगानी ओइरिँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता २६६ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक लगानी दर्ता गर्ने उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष ४० अर्बभन्दा धेरैको प्रतिबद्धता आएको छ।
प्रदेश ७ को एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा जनप्रतिनिधि चुनिएर सपथ खाएको मंगलबार एक वर्ष पूरा भयो। निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटी बनाउने देखि बेरोजगारी, गरिबी अन्त्यसम्मका आकर्षक ऐजेण्डा जनप्रतिनिधिले जनता समक्ष लिएका थिए। एक वर्षको अवधिमा ऐजेण्डा बमोजिम सन्तोष जनक काम नभएको निर्वाचका प्रतिद्वन्दीले बताएका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले चिनियाँ रेलले काठमाडौंलाई जोड्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताएका छन्।
सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्वको सवालमा सरकारी प्रतिबद्धता सधैं कमजोर देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सरकारले त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण त गर्नपर्छ साथै मानव संसाधन विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा सरकारी अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै संस्थामा सरकारी डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत वर्ष असारमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुख्य अजेन्डा प्रादेशिक राजधानी बन्यो। दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने उम्मेदवार तथा दलीय प्रतिबद्धताबाट मतदाता आश्वस्त पनि भए। संघीय संरचना अभ्यास थालनी भएकाले मतदातालाई राजधानीको विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नभएको हेक्का नै भएन।
