सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्वको सवालमा सरकारी प्रतिबद्धता सधैं कमजोर देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सरकारले त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण त गर्नपर्छ साथै मानव संसाधन विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा सरकारी अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै संस्थामा सरकारी डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ न सरकारी डाक्टर उत्पादन गर्ने विषयमा नै ध्यान दिएको छ। सरकारी सेवामा पाँच वर्षयता सबैभन्दा कम डाक्टर कार्यरत रहेको तथ्यांकले पनि सरकारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीमा सरकारी डाक्टर नियुक्ति नगर्दा अघिल्ला वर्षका तुलनामा संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार हुने हो भने यो संख्यामा बढ्दै जानुपर्ने हो। डाक्टरहरुको संख्या बढ्नुको सट्टा उल्टै कम हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको सबालमा कुनै पनि हिसाबले सकारात्मक सूचक हुन सक्दैन। सरकारले यो वर्ष सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पहिलो आठ महिनामा स्वास्थ्यमा दुई हजार चार जना डाक्टर कार्यरत रहेको पाइएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा दुई हजार ६ सय ४० डाक्टर कार्यरत थिए। सरकारी डाक्टरको संख्या बढ्दै गई स्वास्थ्य सेवा सहज हिसाबले प्राप्त हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो देखिनु निराशाको विषय हो।

सरकारले न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ न सरकारी डाक्टर उत्पादन गर्ने विषयमा नै ध्यान दिएको छ। सरकारी सेवामा पाँच वर्षयता सबैभन्दा कम डाक्टर कार्यरत रहेको तथ्यांकले पनि सरकारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता खोक्रो साबित भएको देखिन्छ।

जनसंख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुपातमा डाक्टरको दरबन्दी पनि बढाउनुपर्ने हो। सरकारले डाक्टरको दरबन्दी बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन नै साथै भएका दरबन्दी खाली राखेको छ। अघिल्लो वर्ष लोकसेवा आयोग पास गरेका एक सय ७५ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो भने एक सय ३० जनालाई करारमा नियुक्ति गरिएको थियो । तर, त्यसयता मन्त्रालयले करार नियुक्ति गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थायी तथा करार डाक्टरको परिचालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ। सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर आएका डाक्टरले दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत आठ सय १५ मेडिकल अफिसर (आठौं तह) र ६ सय हाराहारीमा विशेषज्ञ (नवौं, दसौ, एघारौं) तहका डाक्टरको दरबन्दी छ। जसमध्ये कति दरबन्दी रिक्त छन् भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग  नहुनुले सरकारी योजनाको हबिगत थाहा हुन्छ। त्यसो त प्रत्येक वर्ष ६ सय हाराहारीमा छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टर आउने गर्छन् तैपनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले सरकारी डाक्टरको संख्या कम हुनु खोजबिनको विषय पनि हो। स्वयम् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसमेत यो विषयमा अनभिज्ञ हुनु आश्चर्यको विषय हो।

स्वास्थ्यले रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएपछि लोकसेवाले आफ्नै प्रक्रियाबाट डाक्टर नियुक्ति गर्छ । यो वर्ष एक सय १८ डाक्टर लोकसेवाबाट नियुक्त भएका छन्। अझ  नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यही अवधिमा देशभर दुई हजारभन्दा बढी डाक्टर थपिएका छन् जसमध्ये नौ सय चार जना त विशेषज्ञ डाक्टर नै छन्। मेडिकल काउन्सिलमा २१ हजार चार सय १३  जना डाक्टर दर्ता भएका छन्। यता सरकारी सेवामा भने वर्षौंदेखि मुस्किलले दुई हजार मात्र डाक्टर कार्यरत हुनुले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन टीठलाग्दो देखिन्छ। एकातिर पूर्वाधार र मानव संसाधनको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर देखिएको छ भने अर्काेतिर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत हरेक गाउँपालिकामा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्नु महत्वपूर्ण विषय होइन, मुख्य कुरा यस्ता घोषणा र प्रतिबद्धताको कार्यन्वयनको सवाल हो । त्यसैले सरकारले आफूले प्रतिबद्धता गरेझैं स्थानीय स्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन पूर्वाधार निर्माणका साथै मानव संसाधन विकासका विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको माग संसारभरि नै रहेको छ। कतिपय हाम्रा विशेषज्ञ चिकित्सक विदेशमा सेवारत छन्। कतिपय अवस्थामा देशभित्र असुरक्षा र बिरामीसँगको असन्तुलित सम्बन्धले पनि तिनलाई पलायन हुन बाध्य पारेको देखिन्छ। डाक्टरलाई स्वदेशमै सेवाका निम्ति आकर्षित गर्न सहज र सस्तो मूल्यमा पढ्न पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनसंख्याको अनुपातअनुरुप डाक्टर संख्या बढाउन आवश्यक कार्यको थालनी गरिहाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७५ ०३:२५ आइतबार