काठमाडौं – उत्तरको छिमेकी चीनबाट नेपालमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा चीनबाट ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तो प्रतिबद्धता त्यसअघिको वर्षमा नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र थियो । दुई वर्षको तुलना गर्दा चीनबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता चार सय ५५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
मुलुकमा बहुमत सहितको स्थायी सरकार गठनसँगै समग्र विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ । चीनबाट आउने व्यवसायी त ह्वात्तै बढेका छन् । विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभागका अनुसार साना, मझौला, ठूला सबै स्तरका परियोजनामा चिनियाँ लगानी आएको छ।
विभागको गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तथ्यांक अनुसार चीनबाट ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता अएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७३/०७४ मा यस्तो प्रतिबद्धता आठ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर थियो।
गत वर्षको कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा अधिकांश हिस्सा चीनको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ४३ देशबाट ६१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएकोमा ५० अर्ब चीनको मात्रै छ । दोस्रो नम्बरको भारतबाट पाँच अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र बाँकी प्रतिबद्धता अरु ४१ देशबाट आएको छ।
पछिल्लो समय मुलुकमा बहुमतको स्थायी सरकार गठनले चिनियाँ लगानी बढेको हुन सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कर्मस तथा नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘स्थायी सरकार आएसँगै लगानीको वातावरण बनेको सन्देश गएको छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘हरेक राजनीतिक पार्टीले लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका पनि छन्।’
गत वर्ष चीनबाट आएको कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये चीनको स्वशासित क्षेत्र हङकङबाट झन्डै एक अर्ब १० करोड र ताइवानबाट दुई करोड छ । १० वर्षअघि चीनबाट एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसयता चीनबाट लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो भने २०७०/०७१ मा बढेर २५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्रतिबद्धता बढेर २७ अर्ब ३४ करोड पुगेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । उनीहरु सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत्, हर्बल उद्योग, होटल तथा केही उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न चाहन्छन्।
ठूलो स्तरको लगानी प्रतिबद्धता आएको परियोजनामा रसुवामा १० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी ७५ प्रतिशत र अमेरिकी २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी ४१ करोड ६८ लाखको प्रतिबद्धता आएको छ।
चीनको सिचुआन तियानयी समूहले एक अर्ब ३३ करोड लगानीमा नवलपरासीमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनियाँ सेनोङ हर्बल मेडिसिन कम्पनीले मकवानपुरमा एक अर्ब ७६ करोड लगानीमा औषधि उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चीनको सिल्क रोड मिनेरल्स इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टले सोलुखुम्बुमा अर्ब रुपैयाँ लगानीमा मिनेरल उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ । चीनकै हार्मोनी हस्पिटालिटीले काठमाडौंमा ४५ करोड लगानीमा होटल खोल्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यसअघि लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा पहिलो नम्बरमा रहेको दक्षिणी छिमेकी भारतबाट आउने प्रतिबद्धता गत वर्ष खासै बढेको देखिँदैन । भारतको प्रतिबद्धता १० वर्षअघि कै हाराहारीमा छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा भारतबाट चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो बढेर पाँच अर्ब ४० करोड पुगेको छ । भारतबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आर्थिक दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागमार्फत आएको कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामध्ये ३६ अर्बभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रमा छ । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगमा उद्योगमा झण्डै सात अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ।
यस वर्ष ठूला परियोजनामा लगानी ओइरिँदा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । ठूला परियोजनामध्ये ऊर्जामूलक र सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो प्रतिबद्धता आएको विभागले बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा भने लगानी प्रतिबद्धता अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आए देशलाई बढी फाइदा हुने उद्योगी बताउँछन्।
विदेशी व्यवसायीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुमात्रै चाहिँ ठूलो कुरा होइन । प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिबद्धता जनाउने सबैलाई लगानी गराउन सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यवसायी पनि लगानी आउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमै जोड दिन्छन् । देशमा औद्योगिक वातावरण नबनेकाले प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआएको व्यवसायी बताउँछन्।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ ०५:०८ बिहीबार
