न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।
न्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सडकमा भइरहेका बहसले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा बुधबार बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ (१) र (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्ने अधिवक्ताका लागि समय तोकिएको छ। आज जारी रहेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अधिवक्तालाई आधा घण्टाको समय तोकेका हुन्।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित बन्यो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद भंग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई संविधान विहीनता र तानाशाहीको भूमरीमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले आफूहरुको समूहलाई ‘दुध विक्री गर्ने पसल’ र ओली समूहलाई ‘रक्सी बेच्ने पसल’को संज्ञा दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा मंगलबार पनि सुनुवाइ जारी छ।
‘बिगतमा हेर्नुस् ओलीले संविधानले गरेका व्यवस्थाहरु संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता कुनै पनि बिषयलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, उनि यि बिषयको खिलापमा रहेर बोले,’ नागरिकसंग उनले भने ‘यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने ओलीले यो संविधान चाहेका थिएनन्, फलतः अहिले च्यात्न चाहन्छन् ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुट्नु स्वाभाविक छ । रूपमा नेकपा एउटै पार्टी देखिए तापनि सारमा त्यो सत्ता सञ्चालन निम्ति बनाइएको तात्कालीन मोर्चा मात्रै थियो । सत्तास्वार्थका निम्ति बनाइएको मोर्चामा सहमतिबमोजिम नचली एक समूह सत्तापक्ष र अर्काे प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको मात्रै होइन, राजनीतिक बेरोजगार,सत्तादलाल तथा निकम्मा बन्न बाध्य पारिएपछि मोर्चा जीवित राखिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनकाे लागि मिति घोषणा नगरेको दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सोमबार ठ्याक्कै एक महिना पुग्यो। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत पुस ५ गते आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको टिप्पणी सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संसद् विघटनलाई राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नमिल्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट निवेदन छन्।