वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा बुधबार बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ (१) र (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले संविधानको धारा ७६ राजनीतिक विषय नभएर संवैधानिक अधिकार भएको स्पष्ट पारे।
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछु भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै धारा ७६(२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछु भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संविधानअनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम चल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विश्वका विभिन्न देशका उदाहरण प्रस्तुत गरेका ज्ञवालीले संविधान र कानुनभन्दा बहिर जाने छुट कसैलाई नभएको बताए।
विश्वका उदाहरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उनलाई आफ्नो देशको कुरा गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।
संसदलाई बलियो बनाउन संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सजिलै संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था नराखिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०७:५४ बुधबार
