नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) फुट्नु स्वाभाविक छ । रूपमा नेकपा एउटै पार्टी देखिए तापनि सारमा त्यो सत्ता सञ्चालन निम्ति बनाइएको तात्कालीन मोर्चा मात्रै थियो । सत्तास्वार्थका निम्ति बनाइएको मोर्चामा सहमतिबमोजिम नचली एक समूह सत्तापक्ष र अर्काे प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको मात्रै होइन, राजनीतिक बेरोजगार,सत्तादलाल तथा निकम्मा बन्न बाध्य पारिएपछि मोर्चा जीवित राखिराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता बाँकी रहेन । केका लागि पार्टी एकता जीवित राख्ने ? ज्ञातव्य छ, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ३ जेठ २०७५ मा एकता घोषणा हुँदा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वपूर्ण सहमति बनेको थियो ।त्यही सहमति एक अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन नगर्नु नेकपा फुटको प्रधान कारण हो । त्यति मात्रै होइन,त्यस्तो सहमतिबिना दुई पार्टीबीचको एकता सम्भव थिएन । सत्तास्वार्थमा बनेको एकता सत्तास्वार्थकै कारण खण्डित र विग्रह भयो ।त्यसैले नेकपाको एकता र विभाजन दुवैमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत आधार अनावश्यक रवर्जित छ ।

सत्तास्वार्थका निम्ति बनेको एकता सत्तास्वार्थकै कारण खण्डित र विग्रह भयो । त्यसैले नेकपाको एकता र विभाजन दुवैमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत आधार अनावश्यक र वर्जित छ ।

बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न अक्षम र असहज भएको स्वीकार गरी ताजा जनादेश लिन जनतामाझ जाने घोषणा गर्नु पनि लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो । ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न जनता(नागरिक)ले तत्कालीन दुई दलीय मोर्चालाई जनादेश दिएका हुन् । यहाँ जनता नभनेर नागरिक किन भनिएको हो भने मताधिकार नागरिकसँग हुन्छ,जनतासँग होइन । सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न असहज भएको या आफू र आफ्नो दल अक्षम र असफल भएको यथार्थ स्वीकार गर्दै जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक, वैधानिक र उपयुक्त बाटो हो । संवैधानिक हो कि होइन,त्यो विचाराधीन संवैधानिक इजलासले टुंग्याउनेछ । अक्षम ओली सरकार र नेकपाको मूल्यांकन नागरिकले मतदानमार्फत गर्नेछन् । यो संविधान र संसदीय व्यवस्था नै नमान्ने भनिने शक्तिहरु संसद् विघटनको विरुद्धमा बोलेको देख्दा भने उराठ र आश्चर्य लाग्छ । यो व्यवस्था र संविधान दुवै स्वीकार्य छैन भने संसद् जीवित भए पनि के भो र विघटन हुँदा पनि के आपत्ति ?

वर्तमान परिस्थितिमा संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरी संविधान एवं बलिदानीद्वारा स्थापित उपलब्धि विशेषतः संघीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा दुवैको अकर्मण्यता र राजनीतिक अपराध हो । ओलीसँगै नेकपा पनि दोषी होकिनभने केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी दुवै नेकपाकै तर्फबाट क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन,नेकपाभित्रको अन्तरकलह र सत्तासंघर्षको चरम रूप लिँदै गर्दा ओलीले संसद् विघटन गर्न सक्ने जोखिमको अनुभूति पार्टीलाई थियो । गणतन्त्रको मुख्य प्रतीक राष्ट्रपति संस्था(व्यक्ति)यस संसद् विघटनलगायत अन्य सन्दर्भमा अत्यधिक विवादमा मुछिनु दुःखद् छ । जनबलद्वारा स्थापित उपलब्धि रक्षार्थ जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र दलहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ त्यागेर मुलुकको भविष्य निम्ति योगदान दिनुपर्ने समयमा यो हदसम्म गैरजिम्मेवार हुनु मुर्खता हुँदै हो । 

ओलीसँगै नेकपा पनि दोषी होकिनभने केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारी दुवै नेकपाकै तर्फबाट क्रमशः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् ।

ओली सरकार र नेकपाको यसखालको मुर्खताको मूल्य मुलुक र जनताले कुन हदसम्म चुकाउनुपर्ने होत्यो त भविष्यमा देखिने नै छ । ओलीले पार्टी एकता र संसद् जोगाएर समस्याको समाधान खोज्ने थुप्रै विकल्प जीवित हुँदाहुँदै संविधान र लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरीप्रतिनिधिसभा विघटनको जटिल विकल्प किन रोजे ? स्मरण रहोस्,ओलीले भन्ने गरे जस्तो संसद् विघटनबाहेक समाधानका कम जोखिमपूर्ण विकल्प नभएका भने होइनन् । अन्य विकल्प जीवितै थिए ।

नेकपाको विकल्प कांग्रेस ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ असार २६ गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे । करिब ३ वर्ष एकल बहुमतको सरकार चलाएका कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन आफ्नै पार्टीका सांसद लागेपछि उनले संसद् विघटनको विकल्प रोजेका हुन् । संसद्माकांग्रेसका चिरञ्जीवी वाग्ले समूहमा ३६ सांसद र कोइराला समूहमा ७४ सांसद विभाजित भए । कांग्रेसमा अहिलेसम्म पनि छत्तीसे र चौहत्तरे समूह भन्ने चलन जीवितै छ । तत्कालीन समयमा सर्वाेच्च अदालतले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनी सदर गर्‍यो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपश्चात नेकपा (एमाले) पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित भयो तथापि उसको एकल बहुमत भने आएन । २०५ स्थानको प्रतिनिधिसभामा एमालेका ८८ प्रतिनिधि रहे । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा संविधानबमोजिम अल्पमतकोसरकारबन्यो । अधिकारी संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । करिब ९ महिनापछि कांग्रेसले संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्‍यो । अधिकारीले आफ्नो सरकार ढल्ने देखेपछि संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरे तर सर्वाेच्च अदालतले उनको त्यो विघटनको निर्णय बदर गरीसंसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसपछि विभिन्न सरकार बने,ढले र अस्थिरताको अवस्था आयो । एमाले फुटेर नेकपा (माले) बन्यो ।

२०५६ सालमा आमनिर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसको सामान्य बहुमतसहित सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।कांग्रेसकै अर्का नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पदलोलुपताका कारण भट्टराई सरकार लामो समय टिक्न सकेन । उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिए ।भट्टराईले पार्टीको आन्तरिक सत्ताकलहका कारण संसद् विघटनको दुष्प्रयास गरेनन्, बरु दुःखी हुँदै पदबाट राजीनामा दिए ।त्यसपछि गिरिजाप्रसाद पुनः प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकार पनि धेरै समय टिक्न नसकेपछि राजीनामा दिए र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

माओवादी सशस्त्र क्रान्ति डँढेलोझैँ सल्किरहेको र दरबार हत्या काण्डपछि अस्थिर बनेको नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका बीच कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटनको निर्णय गरे । त्यो विषम परिस्थितिमा समेत अदालतले संसद्को मध्यावधि निर्वाचन गर्न सम्भव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई नै सदर गरिदियो । संसद् विघटन गरेको कारण देउवालाई कांग्रेस पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरी कारबाही गर्‍यो । देउवाले अर्काे कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक) पार्टी गठन गरे । कांग्रेस पार्टी फुट्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषित समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । त्यो समयमा चुनाव सम्भव थिएन । संसद्को निर्वाचन गर्न नसकेका ‘अक्षम’ प्रधानमन्त्री घोषणा गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते पदबाट देउवालाई बर्खास्त गरी ‘कु’ गरे । त्यस दिनदेखि शासनसत्ता राजाको हातमा पुग्यो ।यसरी संसद् विघटन गरी प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाउने व्यक्ति हाल कांग्रेसका सभापति छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले आन्दोलन हाँक्छ भन्नु हाँस्यास्पद र दिवा स्वप्ना मात्रै हो । कांग्रेसले कुन नैतिकताको बलमा संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने ? बरु कांग्रेस जिम्मेवार दल हो भने यस आन्दोलनको नेतृत्व देउवाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पने आँट गर्दा फलदायी हुनेछ । नेकपाले जनमतको अवमूल्यन गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जिम्मेवारी सम्हाल्ने र विकल्प दिन सबल रहेको कुनै पनि कोणबाट आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन ।

अधिकार अन्यत्रै बुझाउने  

संसद् विघटन एक राजनीतिक दुर्घटनाबाहेक अन्य केही होइन । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सनक,पदलोलुपता तथा सत्तारुढ पार्टीभित्रको सत्ताकलह नै अनावश्यक मध्यावधि निर्वाचनको प्रमुख कारण हो ।नेपालको राजनीतिमा भने प्रधानमन्त्रीको सत्तामोहबाहेक पनि कहिले दरबारको षड्यन्त्र र बाह्य शक्तिको अनावश्यक स्वार्थ एवं चलखेलका कारण संसद् दुर्घटनामा पर्ने गर्छ । हाल छिमेकी मुलुकहरूको स्वार्थ र स्थायित्व विरोधी मानसिकताका कारण जनमत खेर फाल्ने कोसिस गरियो ।प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय हाल संवैधानिक इजलासमा विचराधीन रहेकाले अदालतको अन्तिम निष्कर्ष नआउँदासम्म प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम संवैधानिक या असंवैधानिक ठोकुवा गरिहाल्ने अवस्था छैन । सर्वाेच्च अदालतको आदेश संसद्विघटनका सम्बन्धमा जेसुकै आए तापनि त्यसलाई स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ ।

यसका दुईटा स्पष्ट कारण छन् । एक– हाम्रो संविधानले संविधान,ऐन,कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई सुम्पेको छ । दोस्रो– बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर संविधानसभा २ को निर्वाचन गर्ने तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको निर्णयले अदालतलाई राजनीतिमा अनावश्यक प्रयोग र प्रवेश गराउने ऐतिहासिक गल्ती र कमजोरीको सुरुवात भएको थियो । त्यसैले अदालतको निर्णय अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार्न असहज हुने गरी मानिसमा शंका जीवित छन् । तथापि दलहरूले जनअनुमोदनद्वारा प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकार कहिले राजदरबार र कहिले अदालतमा लगेर बुझाउने मुर्खता गरेका हुन् ।

नेकपा दलले संसद् विघटन गरी जनअभिमतको अवमूल्यन गरेको छ । ओली जस्ता अक्षम र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिलाई नेकपाले किन प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको ? स्थायी सरकारको नारा दिएर बहुमत प्राप्त गरी बनेको आफ्नै सरकार ढाल्न पार्टीभित्र अनावश्यक र अशोभनीय सत्तासंघर्ष किन मच्चाएको ? यसको जवाफ बन्दै गरेका दुईटै नेकपाले दिनैपर्छ । संसद् विघटनमा ओली मात्रै दोषी छैनन् । कहिले दरबार र कहिले अदालतमा राजनीतिक अधिकार लगेर बुझाउने कार्य दलहरूले किन गर्दै आए ? जनमतबमोजिम पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेको भए हुन्थ्यो,संसद् विघटन किन गरेको ?

प्रकाशित: ६ माघ २०७७ ०५:०५ मंगलबार