२५ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

मन्त्रीका लागि ५० भवन बनाइँदै

जग्गा अधिग्रहण गरेको २३ वर्षपछि सरकारले संघीय सरकरका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि करिब ५० वटा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले लतिलपुरको भैंसेपाटीमा आवासगृह बनाउन अवधारणा (कन्सेप्ट डिजाइन) निर्माण भएको जनाएको छ। सोअनुसार प्रारम्भिक काम अघि बढेको सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राइले जनाएका छन्।

प्रादेशिक बिदा प्रशासनले मानेनन्

गुरुङ जातीहरुको पर्व तमु ल्होसारमा प्रदेश सरकारले बिदा दियो। कर्मचारी कोही बिदा मानेर कार्यालय गएनन्, कोही घरतर्फ लागे, कोही बिदा मनाउन। तर, संघमातहतका कार्यालय भने बिदाको दिन आईतबार पनि नियमित रुपमा खुला थिए।

४० नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना अलपत्र

व्यवस्थित सहरीकरण गर्न नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ। सरकारले आठ वर्षअघि मुलुकका प्रमुख दुई राजमार्गमा व्यवस्थित सहरहरु बनाउने घोषणा गरेको थियो।

कर्मचारी समायोजनमा सरकार कठोर बन्दै

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि कठोर बन्ने संकेत सरकारले गरेको छ। सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए पनि ऊ आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बुझिएको छ।

निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकारको अप्रत्यक्ष संलग्नता छ : महामन्त्री काेइराला

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला वर्तमान सरकारले केही काम गर्न नसकेको भन्दै निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाए।

नीति बिनाका स्थानीय सरकारः डोजरमा मात्रै देख्छन् विकास

सिंहदरबारले गाउँ देखेन, गाउँको पहुच सिंहदरवार सम्म पुगेन भन्दै ठूलो अपेक्षाका साथ गाउँमै भित्राइएको संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप स्थानीय सरकारले नयाँ काम गर्न नसकेको जनगुनासो आउन थालेको छ।

वैदेशिक प्रतिबद्धता १६ प्रतिशत घट्यो

सरकारले अर्को लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेला विभिन्न मुलुकबाट आउने लगानीको प्रतिबद्धतामा भने कमी आएको छ। वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार लगानी प्रतिबद्धता १६ प्रतिशतले घटेको छ।

डेढ सय मुद्दाबराबर एक सरकारी वकिल माग

पाँच वर्षयता अदालतमा फौजदारी मुद्दा ४० प्रतिशतले बढेकाले १५० मुद्दाबराबर एकजना सरकारी वकिलको दरबन्दी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सरकारी वकिललाई चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्षसहित धेरै मुद्दा हेर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै दरबन्दी थप्न माग गरिएको हो।

दुई तिहाइमा पनि आएन लगानी

वर्ष दिनअघिसम्म मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरतालाई मूल कारक भनिन्थ्यो। मजदुर हडताल, राजनीतिक आन्दोलनलगायत समस्याले पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइन्थ्यो।

टोल टोलमा पुग्नुपर्ने सरकार पोल पोलमा पुग्यो : महताे

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले उल्टोपुल्टो काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  बुधवारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक महतोले सरकारप्रतिको जनताको आशा, विश्वास र भरोसा निराशामा परिणत हुँदै गएको दाबी गरे।

बाबुरामकाे प्रश्न : चिल्ला गाडी चढेर सबै समस्या समाधान भयो भन्ने, चश्मा फेरियो की?

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार जनअपेक्षाका न्यूनतम सेवा सुविधा पनि दिलाउन नसक्ने तर सबै ठीक भयो भन्दै जनता झुक्याउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रदेश ५ का सांसद भन्छन् : न सरकारले गति लियो न विकासले

प्रदेश नं ५ का प्रदेश सांसदले विकास निर्माणमा सरकारको गति सुस्त भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुले विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुका कारणबारे सदनलाइ जानकारी दिन माग गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्ने सांसदले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भए कारण सहित सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेका हुन्।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार कटौती माग्दै रिट

स्थानीय सरकारलाई दिइएको न्यायिक अधिकार कटौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाहरुमा दिइएको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा असक्षम, अपारदर्शी कानुनका स्थापित मान्यता विपरित एवं मनगणन्ते ढंगले नगरपालिकाका उपमेयरहरुले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको जीउ ज्यान र सम्पत्तिको समेत अपहरण हुने अवस्था आएको भन्दै सो रिट पेश भएको छ।

जनता सडक दुर्घटनामा मरिरहने, सरकार रेल र पानीजहाजका सपना देख्ने? (भिडियो)

गत हप्ता दाङमा एक स्कुल बस दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार २३ जना यात्रुको मृत्यु भयो भने अरु धेरै घाइते भए। त्यसको केही दिनअघि नुवाकोटमा एक मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा त्यसमा सवार १८ जना यात्रुको मृत्यु भयो, दर्जनौ घाइते भए। नुवाकोट र दाङमा भएका दुर्घटनाले फेरि एकपटक सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामाथि बहस चुलिएको छ।

नागरिकता किर्ते प्रकरण : फाँटवालालाई सरकारी वकिलको संरक्षण

किर्ते गरी नागरिकता बनाएको प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालिन फाँटवालाई भने सरकारी वकिलले संरक्षण गरेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्