काठमाडौं - पाँच वर्षयता अदालतमा फौजदारी मुद्दा ४० प्रतिशतले बढेकाले १५० मुद्दाबराबर एकजना सरकारी वकिलको दरबन्दी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। सरकारी वकिललाई चुनौती थपिँदै गएको निष्कर्षसहित धेरै मुद्दा हेर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै दरबन्दी थप्न माग गरिएको हो।

काठमाडौंमा चलेको सरकारी वकिलको तीनदिने सम्मेलनले यस्तो माग गरेको हो। मंगलबार सम्पन्न सम्मेलनले ३०बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यबोझको तुलनामा दरबन्दी कम भएकाले थप्न माग गरिएको हो। ‘कार्यबोझले कार्यसम्पादनको गुणात्मकतालाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

सरकारी वपकलले प्रतिनिधित्व, प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाको संख्या ४० प्रतिशतले बढेको छ। मुलुकी अपराधसंहितासमेतका नयाँ कानुन, कार्यविधिले सरकारी वकिलको कामलाई बढाएको छ। घोषणापत्रमा सुरू तहको सरकारी वकिल कार्यालयमा १ सय ५० मुद्दाबराबर एक सरकारी वकिल हुनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रविधिसँगै अपराधका प्रवृत्ति बढेकाले मुद्दाको संख्या बढेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ। अहिले देशभर ४ सय ५२ जना सरकारी वकिल छन्। एकजना सरकारी वकिलले एक वर्षमा दुईसय भन्दा बढी मुद्दा हेर्नुपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले बताए।

सम्मेलन समापनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधान, नियम कानुन, पद्धतिभन्दा बाहिर गरेका कुनै पनि कामलाई संरक्षण गर्न नसकिने बताए। ‘बदनियतपूर्वक गरेका कुरालाई कानुनले बचाउन सक्दैन’, उनले भने, ‘मिसिलै मिसिलले च्यापिएको मान्छे सरकारी वकिल हो। अपराधका नयाँ प्रवृत्ति बढ्दैछन्। नयाँनयाँ अपराध बढ्दैछन्।’ गृह र कानुनमन्त्री समक्ष उनले समयसापेक्ष सरकारी वकिलको दरबन्दी बढाउन आग्रह गरे।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अपराध, अनुसन्धान, अभियोजनको क्रममा सदाचारमा प्रश्न उठ्न नदिन सबैको सहयोग आवश्यक हुने बताए। उनले भने, ‘गम्भीर अपराधका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग आवश्यक छ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारी वकिललाई मुद्दा कमजोर नबाउन दृढतापूर्वक लाग्न आग्रह गरे। ‘मुद्दाका नजिक रहेका प्रभाव पार्ने तत्वसँग जोगिएर काम गर्नू’, उनले भने, ‘मुद्दा कमजोर गराउन, सम्झौता गराउन, मुद्दानिरुपणका लागि पक्षले कमजोर नबनाउन दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ।’

कानुनविपरीत प्रतिरक्षा नगर्ने
सरकारी वकिलले कानुनविपरीत भएका कामको प्रतिरक्षा नगर्ने बताएका छन्। ‘कुनै निर्णय वा कामकारबाही नगरी मुद्दाको पक्षको रुपमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले न्यायलयमा समेत अनावश्यक कार्यबोझ बढेको छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ। घोषणपत्रमा सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्तिको अभिभावकीय भूमिका सरकारको रहेकोले सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा सरकारी वकिल सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा क्रियाशील रहेको दाबी गरिएको छ। ‘तर सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणविरुद्ध भएका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७५ ०२:५४ बिहीबार