संविधानले सरकारको तीन तह व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका अधिकारको सूची दिएको छ। साथै संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीका केही अधिकारस्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। यस अर्थमा यथार्थमै मुलुकको सिंहदरबार ७५३ वटा गाउँ वा नगरपालिकामा आइपुगेकोमा शंका छैन।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको वैठकले सरकार र राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ध्यान नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘द्वन्द्वपीडित बडापत्र’ सार्वजनिक गरेको महिना दिनसम्म सरकार, दलले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै पीडितको चाहनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय गठन गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्वविद्यालय गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकार राज्यका सबै अंलाई पार्टीकरण गरेर एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्न अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बलियो सरकार बरालिएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रथम चापाकोट महोत्सवको समापन समारोहमा बोल्दै उनले भने, ‘ओली नेतृत्वको सरकार काममा होइन, सपनाको चक्रव्यूहमा बरालिएको छ।’
चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाएको सरकारले त्यसअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी कोषमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको काम कर्तब्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बिषयबस्तुहरुमा समेत सरकारले उल्लेख्य काम गरेर देखाउन भने सकेको छैन।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता एवम् सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारप्रति नकारात्मकता बढ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा सांसद त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीको गतिविधिले गर्दा वर्तमान सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
सरकारी छाप किर्ते गरेको अभियोगमा पर्वत प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कुश्मा नगरपालिका ५ लोकतान्त्रिक चोकस्थित मनकामना कम्प्युटर एण्ड मल्टिसर्भिसका सञ्चालक राजुप्रसाद पौडेल रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले पुस ४ गते पक्राउ गरेको थियो। हाल पौडेललाई ७ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी निरीक्षक राजन रायमाझीले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि रारा कन्फ्रेन्स गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले कर्णालीको रारातालमा मुलुककै कानुन विज्ञ र कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधी भेला गराएर कर्णालीमैत्री कानुनको सन्देश विश्वभर छर्ने बताए।
नयाँ अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलहरुको दोस्रो सम्मेलन काठमाडौंमा हुँदैछ। ‘वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालका सरकारी वकिलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि मंगलबारसम्म चल्नेछ।
सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गठित कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समितिको बैठकमा शुक्रबार बोल्ने अधिकांश नेताले सरकारको बचाउ गरेका छन्। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, महासचिव विष्णु पौडेलसमेत सुवास नेम्बाङ र छविलाल विश्वकर्माले सरकारका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन्।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले आफूले दाइजोमा पाएको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा हालेकी छन्।
