अनियमिततामा अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाल आयल निगमको इन्धन भण्डारण प्रयोजननिम्ति जग्गा खरिद गर्दा अनियमिततामा संलग्न भएको ठहर गर्दै यसका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई हटाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा सकारात्मक कदम हो । तर उनलाई हटाउनुमात्रै पर्याप्त छैन, उनले यसअघि गरेका अनियमिततामा थप कारबाही गर्नुपर्छ अन्यथा उनलाई कारबाहीभन्दा पनि उन्मुक्ति दिएको अर्थ लाग्नेछ । भ्रष्टाचारको छानबिन र नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दामा समयको मागलाई ध्यानमा राखेको भए मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने थिएन ।
