सभामुखका लागि आज मनोनयन दर्ता
संघीय संसद सचिवालयले बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताका लागि समय दिएको छ।
संघीय संसद सचिवालयले बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ताका लागि समय दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख चयन भएका छन्। सभामुखमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा पनि सत्ता गठन्धनकै तर्फबाट राप्रपाकी मेनुका केसी खाँड निर्वाचित भए।
बिहिवारको निर्वाचनमा कसैको बहुमत नपुगेपछि सभामुख चयनका लागी मतदान गर्ने बिषयमा राजनीतिक दलहरु बिच सहमती नजुट्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो।
आगामी माघ ५ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ४ गते उम्मेदावारी दिने समय तोक्ने गरी संसद सचिवालयले कार्यतालिका बनाउन लागेको छ।
सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का भुवनकुमार पाठकले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनको प्रस्तावकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवराज दुलाल छन्।
नेकपा एमालेको मुख्यमन्त्री हुने भएपछी माओवादी केन्द्रलाई सभामुख दिने सहमती गरिएको सत्तारुढ दलका नेताले बताएका छन्।
‘त्यत्रो महमत्त्वपूर्ण सडकका लागि मेरै पहलमा ६ अर्ब रूपैयाँ छुट्टिएको थियो तर एक भारतीय ठेकेदारले काम अलपत्र पारेका छन्,’ नेम्वाङले भने, ‘कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई यो गठबन्धन सरकार कारबाही गर्नै सक्दैन, किनभने भारतीय ठेकेकारविरुद्ध अहिलेको सरकार चुँ बोल्न सक्दैन, भारतीय ठेकेदार भनेपछि गठबन्धन सरकार लुगलुग काम्छ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बेलायती सेनामा कार्यरत ब्रिटिश गोर्खाहरू नेपाल र बेलायतको सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण कडी रहेका बताउँदै ब्रिटिस गोर्खाका पेन्सन र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा बेलायती सरकारसँग केही माग रहेको स्मरण गरे।
सिंहदरवारमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन र त्यसपछि एक बक्तब्य जारी गर्दै सापकोटाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको तलबभत्ता अदालतको आदेश नआएसम्म रोकिने भएको छ। असोज १ पछि उनीहरूले पाउने सबै तलबभत्ताको रकम संसद् सचिवालयले रोकेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको तलबभत्ता रोकिएपछि उनीहरूका स्वकीयहरूले पाउने तलबभत्ताको रकम पनि रोकिएको छ।
सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताए।
कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी वि.सं. २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो। विधेयक ल्याएपनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन। सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राइभेट बिलहरु भने प्रदेशसभाबाट पास हुन सकेनन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको पाँच वर्ष’ विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरुको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण गरेको बताए।
'सरकारले संसदलाई बिजनेश दिने हो। सरकार कस्तो रह्यो? त्यसले के बिजनेश दियो? र, प्राप्त भएको ती बिजनेशहरुलाई सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ? त्यसमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वको गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि गठबन्धनको एउटा बफादार कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नुभयो कतिपय अवसरमा।'