पूर्वकर्मचारीसँग देउवाले भने– आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान थाल्नुस्
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान सफल बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान सफल बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै सम्पर्कमा नरहेका १६ जना कर्मचारीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित हाजिर हुन भनेको हो।
मेलमिलापका माध्यबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्याायिक समितिले २३ वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ।
डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा अवधि सकिएपछि पनि एक दर्जन कर्मचारीहरूको गुपचुप तरिकाले सरुवा गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना केही मन्त्री र स्थायी संयन्त्रको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिएको केही दिनमै नयाँ गठवन्धन बनाइ सरकार गठन भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।
६ वर्षदेखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिएको कर्मचारी कानुनसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अलपत्र परेको छ।
छ वर्ष देखि ल्याउन खोजिएको तर विभिन्न कारणले अल्झिरहेको प्रशासन कानुन फेरि अलपत्र परेको छ।
इजरायमाथि ईरानले आक्रमणको चेतावनी दिएपछि अमेरिकाले आफ्ना कर्मचारीमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।
सेवाग्राहीको समय तथा लागत मूल्यलाई सम्मान गर्ने आर्थिक वृद्घि र विकास, सामाजिक सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी आर्थिक कार्यको वातावरण निर्माण गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले नै फरकफरक प्रज्ञापन नम्बर राखेर सामान पास गराउने, कम मूल्यांकन गर्ने र कम राजस्व तिराउन भूमिका खेलेको खुल्न आएको हो।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सम्पर्कबिहीन रहेका २३ जना कर्मचारीलाई ७ दिन भित्र हाजिर हुन भनेको छ।
७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समन्यव समिति (जिसस) अधिकारी उपसचिवसरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा उपसचिवहरू जान मान्दैनन्, यसबाट अधिकांश जिल्लामा तल्लो तहको कर्मचारीले निमित्त चलाएका छन्।
