सन् १८८७ मा अमेरिकी विद्वान् विल्ड्रो विल्सनले एक लेखमार्फत राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध उजागर गरेपश्चात् झन्डै १३७ वर्षदेखि सार्वजनिक नीति तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यसबारे नीतिगत र प्राज्ञिक बहस निरन्तर चल्दै आएको छ। यस विधामा हालसम्म विभिन्न सैद्धान्तिक मान्यताहरू स्थापित भए तापनि व्यावहारिक रूपमा राजनीति र कर्मचारीबिचमा सामान्यतया तीन प्रकारका सम्बन्ध रहने गर्छन्।

सार्वजनिक हितमा केन्द्रित सौहार्दपूर्ण, सहयोगी तथा विश्वासको सम्बन्ध, सार्वजनिक हित र निजी स्वार्थ बाझिँदा हुने तनावपूर्ण सम्बन्ध र सार्वजनिक हितविपरित निजी स्वार्थ मिल्न जाँदा हुने स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमा देखिने सम्बन्ध हुन्। यस आलेखमा राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्धका केही व्यावहारिक पक्ष खुट्याउने प्रयास गरिएको छ।

अहिले मुलुकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसम्मिलित गठबन्ध सरकार रहेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने र निजामती कर्मचारीको बृहत् कार्यक्षेत्र भएको गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरेको छ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनका हिसाबले कर्मचारी प्रशासनमा यी दुवै पार्टीको प्रभाव न्यून छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरेका केही मन्त्रालयमा बिनापारिश्रमिक विज्ञ तथा स्वयंसेवक खटाउने भन्ने चर्चासँगै राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्धले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने सवाल अर्थपूर्ण छ। राजनीति र कर्मचारीबिचको सम्बन्धले सरकारको सफलता र सरकारमा बस्ने पार्टीहरूको राजनीतिक संस्कारसमेत निर्दिष्ट गर्ने भएकाले यस विषयमा विमर्श गर्नु आवश्यक छ।

कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र निर्भीकतापूर्वक काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ गर्दैन भनेर कर्मचारी वृत्तको विशेष चासो रहने गर्छ। सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि कर्मचारीहरूलाई आफू अनुकूल कसरी काम गराउन सकिन्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन्।

जनताका असीमित आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोट लिएर सरकार चलाउन जनादेश पाएको पार्टी आफू सरकारमा रहँदा आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न आफू अनुकूल कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन। साथै कर्मचारी प्रशासनले पनि सरकारमा रहेका पार्टीहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै राज्यको स्रोत साधनको क्षमता तथा कानुनको दायराभित्रबाट जनताका आवश्यकता र इच्छाहरू पूरा गर्ने र समग्र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा राजनीतिक पार्टीलाई सहयोग गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। यसरी हेर्दा राजनीति र कर्मचारीबिच असल सम्बन्ध हुनुपर्ने देखिन्छ।

शासन सञ्चालनमा कार्यविभाजन तथा कार्यजिम्मेवारी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको हिसाबले राजनीति र प्रशासनबिच आफ्नै सैद्धान्तिक मान्यताहरू भए तापनि नेपालका सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक पक्षमा भने प्रायः तितो अनुभव रहने गरेको छ।

कतिपय अवस्थामा सरकारमा रहेका पार्टीले नियम र कानुनअन्तर्गत रहेर समग्र राष्ट्रलाई फाइदा हुने कार्यक्रम लागु गर्नेभन्दा पनि आफूलाई चुनावमा सहयोग गर्ने सीमित समूहको फाइदाका लागि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्न लालायित हुने प्रवृत्ति छ। जसका लागि राज्यको हरेक तहको प्रशासन संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

कतिपय व्यक्ति तथा समूहले चुनावमा शक्ति प्रर्दशनमा सहयोग गरेको वा पार्टी सञ्चालनमा सहयोग गरेको आधारमा ती समूहले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न खोज्दा हस्तक्षेप तथा ढाकछोप गर्न खोज्ने, कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनका क्रममा त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहसमेतलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम लागु गर्न खोज्ने, विभिन्न आयोजना तथा परियोजना सञ्चालनमा स्थानीय पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत फाइदा पुग्ने तरिकाले रणनीति बनाउन दबाब दिनेजस्ता सार्वजनिक हितभन्दा बाहिरका कुरामा राजनीतिक पार्टीको चासो रहनाले कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेपको महसुस हुने गरेको छ।

जनता र राष्ट्रको हितका कुनै पनि कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्मचारी प्रशासनको दायित्व, जिम्मेवारी र नैतिकता हो। यसका साथै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सीमित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र फाइदा हुने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेका, राज्यलाई घाटा हुने खालका र कानुनले नमिल्ने कार्यक्रमलाई तर्कसंगत रूपमा अवज्ञा गर्नु पनि कर्मचारीको उत्तिकै जिम्मेवारी हो।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसरी इमानदारपूर्वक सार्वजनिक जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्ने कर्मचारीको जमात अत्यन्तै न्यून छ। कर्मचारी प्रशासनभित्रको आफ्नै परम्परावादी शक्तिकेन्द्रित संस्कारले पनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध हुने गरेको देखिन्छ। आफूभन्दा तलकाको टाउकामाथि खुट्टा राख्ने र आफूभन्दा माथिकाको खुट्टामाथि टाउको राख्ने प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको उच्च व्यवस्थापनमा देखिने गर्छ।

यस प्रकारको शक्तिकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक पार्टीले दलगत स्वार्थका लागि प्रशासनलाई उपयोग गर्ने सहज मौका पाएका छन्। आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतिलाई रिझाउने र सोही आधारमा आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा हुने र अवकाशपछि समेत राजनीतिक नियुक्ति हात पार्न राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत कार्यमा उक्साउने वा राजनीतिक नेतृत्वले भनेका गलत कार्यलाई समेत सहयोग गर्ने कर्मचारी जमातका कारण राजनीति र कर्मचारीबिच स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध हुने गरेको छ।

अर्कातर्फ हरेक तहका कर्मचारीहरूको आआफ्नै व्यक्तिगत आकांक्षा तथा स्वार्थका कारण पनि असल प्रकारको सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। कर्मचारी प्रशासनभित्रको अवसरवादी समूहले सरकारबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने कुरामा पञ्चायत कालदेखि नै आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै आएको छ।

पञ्चायतकालमा चाकरी गरेर राजनीतिक शक्तिबाट फाइदा लिने गरेको समूह, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिभित्रै सामेल भएर फाइदा लिने गरको छ। अहिले जसरी चुनावमा शक्ति प्रदर्शनमा सहयोग गर्ने समूहहरूले गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न राजनीति पार्टीको आड लिइरहेका छन्, त्यसरी नै गैरकानुनी रूपले फाइदा लिने कर्मचारीहरूले राजनीतिक पार्टीको आड लिँदै आएका छन्। त्यस्ता कर्मचारीहरू कसैले ट्रेड युनियनमार्फत अदृश्य तवरले गैरकानुनी रूपमा फाइदा लिने गरेका छन्। सरकारमा रहेका पार्टीहरूले पनि कर्मचारी ट्रेड युनियन परिचालन गरेर सरकार कर्मचारी प्रशासनलाई आफू अनुकूल बनाउन प्रयासरत रहने गरेका उदाहरण छन्।

यसरी सरकारमा रहेका पार्टीहरू सीमित पहुँचवाला कर्मचारीहरूको प्रभावमा पर्ने कारणले सार्वजनिक हितका विषयहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता कार्य सर्वसाधारण जनताको हित र समग्र देशको विकासका लागि प्रत्युत्पादक बन्दै आएका छन्।

सरकार र कर्मचारी प्रशासनबिचको सम्बन्धको चर्चामा भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा अमेरिकाका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो।

मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिना कुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारीहरू ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर काम चाहिँ मन्त्रीले भने अनुरूप नै गर्ने ‘बि’ वर्गमा र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो। त्यो बेला ‘सि’ वर्गका कर्मचारीहरू निकै पीडित हुन्थे।

नेपालमा पनि त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा यस्ता विभेदकारी व्यवहार अझै पनि नदेखिने भने होइनन्। कर्मचारीहरूसमेत आफ्नो अनुकूलता हेरेर कुन वर्गमा रहने भन्ने र सरकार बन्नेबित्तिकै राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति भने उत्तिकै छ।

नियम कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरू वृत्ति विकास र अन्य सुविधाहरूमा पाखा लगाउन खोज्ने र काममा समेत असहयोग गर्ने परिपाटीले असल कामलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य सामान्यजस्तै बनेको छ। यसले इमानदार र निष्ठावान् कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिअगाडि निरीह बन्नुपर्ने बाध्यता छ।

सुशासन सञ्चालन गर्न राजनीति र प्रशासनबिच सौहार्दपूर्ण, सहयोगी तथा पारस्परिक विश्वासको सम्बन्ध अपरिहार्य छ। मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुनुमा सरकार परिवर्तन भएपश्चात् विभिन्न निकायमा राजनीति र कर्मचारीबिच हुने तनावपूर्ण तथा स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध जिम्मेवार छ।

सरकारले पारदर्शी, निष्पक्ष र सार्वजनिक हितअनुकूल हुने गरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनले पनि पूर्णरूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकेमा मात्र सरकारले परिलक्षित गरेका विकासका कार्यहरू सहज रूपमा अगाडि बढ्न सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०६:४१ मंगलबार