जलायशयुक्त आयोजना : सपना मात्रै बाँडिन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
करिब तीन दशकदेखि हरेकजसो सरकारले ठूला जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्।
९ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाकाे सरोकार समिति स्थापना
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाको काम अघि बढिरहेका बेला खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सहयोग तथा सरोकार समिति स्थापना गरेको छ।
जलविद्युतलाई आइपिओमा अंकुश
जलविद्युत् आयोजनाका सस्थापक सेयरधनीले जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएसम्म २५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो
निजी क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षसम्म ८३ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ५६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सशक्त ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।
भोटेकोसी पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा, कात्तिकबाट उत्पादन
तीन वर्षअघिको बिनाशकारी भोटेकोसी बाढीले क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको आयोजनाले आगामी कात्तिकदेखि पूर्ण क्षमतामा व्यवसायिक उत्पादन थाल्ने जनाएको छ।
प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक साता
लगानी बोर्डले राष्ट्रिय गौरवको ७६२ मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न दुई कम्पनीसँग सिलबन्दी प्रस्ताव माग गरेको छ।
दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाः एक हजार एक सय ५० घर परिवार प्रभावित हुने
६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार एक सय ५० घर परिवार प्रभावित हुने देखिएको छ।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार घरधुरी प्रभावित हुने
खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन्।
मुआब्जा दिन पेट्रोलियमको कर पर्याप्त
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट असुली गरेको करले उक्त आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न पुगेको छ।
म्यादभित्र प्रभावित क्षेत्रका रुख कटान भएनन्
आयोजना निर्माणको टुंगो नलाग्दै अघिल्लो वर्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढायो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ साउनभित्र ड्यामसाइट र डुवान क्षेत्रमा पर्ने २६ हजार ६ सय ३३ रुख काटिसक्नुपर्ने थियो।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो
निजी क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षसम्म ८३ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ५६० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सशक्त ढंगले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।
आरुघाटको मुआब्जा छिटो बाड्न दबाब
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित मध्ये मुख्यबजार क्षेत्र मानिएको आरुघाट, खहरे र आर्खेतको मुआब्जा तोकिएको छैन्। धादीङतर्फ खहरे, गोरखा तर्फ आर्खेत र दुबै जिल्लाको सिमानामा रहेको (ठुलो बजार) आरुघाटको मुआब्जा तोक्न माग गर्दै स्थानीयले आन्दोलन,हड्ताल गर्ने गरेका छन्।
माथिल्लो मोदीको निर्माण अर्को वर्षबाट
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको बोलपत्र लगायत सम्पूर्ण काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण थाल्ने भएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत काम सम्पन्न भएकाले आयोजनाले बोलपत्रको लागि आवश्यक कागजात तयार पारेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ।
अन्योलमा माथिल्लो कर्णाली
नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरको म्याद थप नभएको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले जिएमआरको म्याद थप गरेको छैन।
एक वर्ष ढिलो हुने निश्चित
बाँध क्षेत्रमा काम गर्न नपाउँदा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। बाँध क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले काम नगरेपछि सम्झौता रद्द भएको र नयाँ निर्माण कम्पनी छनोट प्रक्रिया लम्बिएपछि गति सुस्त भएको हो। अरू पूर्वाधार बनाउने काम चलिरहे पनि बाँध क्षेत्रको काम भने पुरै ठप्प छ।