अध्यादेश : दोषी ओली मात्रै हुन्?
अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश जारी गराएका छन्, जसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता भइसकेको छ भने सत्तारूढ दलभित्रैका असन्तुष्ट पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत विरोध जनाइसकेका छन्।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
किन स्वेच्छाचारी बन्न खोज्छन् प्रधानमन्त्री?
देशको कार्यकारी व्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक स्वेच्छाचारीको आरोप खेप्दै आएका छन्। विपक्षी दलले मात्र होइन नेकपा भित्रैबाट पनि उनलाई यो आरोप लागिरहन्छ।
प्रचण्डको सचिवालयले भन्याे : राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति भएको होइन
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता हुने भनेर गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै उनको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध महाअभियोग लगाऔं : डा. भट्टराई
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको आरोप जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएका छन्।
अध्यादेशको सहारा खोज्दै ओली
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
ओली कदमले नेकपा संकटमा
आन्तरिक विवादबारे स्थायी कमिटीमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको छ। पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
दाहाललाई फकाउने ओलीको प्रयास निरन्तर असफल
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश वाहकका रूपमा गएका दुई नेता शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङलाई कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले विवादको विषयवस्तु कमिटीमा पुगिसकेकाले त्यहीँबाटै निर्णय हुने बताएका थिए।
ओलीलाई अवसर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् जसले गर्दा लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाउने संभावना बढेको छ ।
ओलीका विकल्पः पद त्याग कि विभाजन
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ। विवाद समाधानको उपाय खोज्न स्थायी कमिटी सात दिनका लागि स्थगित गरे पनि शनिबार साँझसम्म सहमतिको कुनै बाटो निस्केको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आ–आफ्नो तयारी र रणनीति बनाउन सक्रिय छन्।
डेढ वर्षपछि डाकेको बैठक पनि अन्योलमा
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
संसदीय समितिलाई सरकारले टेरेन
सरकारले संसदीय समितिमा अनुस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद्को सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा नआउने र दिएका निर्देशन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसबाट संसद्लाई सरकारले नटेरेको तथा संसदीय सर्वोच्चताको मतलब नराखेको देखिएको छ।
नेता नेपालको चेतावनीः अध्यक्षद्वयले आफूलाई सुप्रिम नठान्नु
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीलाई विधिमा सञ्चालन गर्न र आफूलाई सुप्रिम नठान्न चेतावनी दिएका छन् । बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनसँग कुराकानी गर्दै नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधिसंगत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र देखिएका समस्या पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
दाहाललाई बोलाएर ओलीले राखे सहकार्यको प्रस्ताव
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संवादहीनता तोडिएको छ ।
नेकपाभित्र जारी विवादबारे ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भएको हो।
म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नः प्रधानमन्त्री
'मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।'