द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको तीनवटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का शाहीले शपथ लिएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लामा पाँच–पाँच जनालाई डाक्टर पढाउन छात्रवृत्ति दिने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको थियो।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मध्ये १३२ जनाका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसारको एक–एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छ।
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतको पहुँच नपुगेको बस्तीलाई केन्द्रित गर्दै बस्ती उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको संस्कृति र परम्परालाई जगेर्ना गर्दै उनीहरुको सामाजिकीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे नीति बनाउने तयारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी एक हजार नौ सय ५० आइसोलेसन, आइसियु ६२, भेन्टिलेटर ३४ र एचडियु ५० शय्या रहेका छन्। थप आइसोलेसन, आइसियु भेन्टिलेटर र एचडियु व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासे रकम कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्ने भएको छ। कर्णालीले तत्काल ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
