विषयगत मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न निर्देशन
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र सचिवको नाम बेचेर पैसा असुल्ने धन्दामा नलाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री र सचिवको नाम बेचेर पैसा असुल्ने धन्दामा नलाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई पहिलो संशोधन गर्न विधेयक अघि बढाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग नेपालका लागि स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले शिष्टाचार भेट गरेकी छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटमा १३२ वटा क्रमागत योजना, अघिल्ला वर्षमा काम सुरु भएका तर बजेट अभावले पूरा हुन नसकेका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा बजेट तर्जुमा कार्य प्रारम्भ भएको सूचना गर्दै त्यसलाई सहभागितामूलक बनाउन राय सुझावका लागि सरोकारवाला तथा विज्ञहरूलाई अनुरोध गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक बिदा गरेको निर्णय यही वैशाख ७ गते प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। राजपत्रका अनुसार धान दिवसका अवसरमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो। ऐतिहासिक दिनका रूपमा चैत्र १२ गते जुम्लालाई मात्र र असार १५ गते जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवसका अवसरमा बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्लाष्टिकका कारण वातावरण प्रदूषण हुनुका साथै अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानमा बाधा पुगेकाले प्लाष्टिक नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन लागिएको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सांस्कृतिक पर्वले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँदै आएको बताए।
प्रदेश सरकारले शनिबार बिहान सहिद पार्कमा सरसफाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो भने दिउँसो मानव सेवा आश्रम, प्रशान्ति बृद्धाश्रम र वादी सरोकार मञ्चमा पुगेर खाद्यान्न तथा सरसफाईका सामाग्री वितरण गरेको थियो।
सत्ता साझेदार दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार आफूले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रे माओवादीलाई तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर बाँकी रहने दुई मन्त्रालय आफू राख्न चाहन्छ।
कर्णालीको प्रमुख नाका बबईमा भारत, तेस्रो मुलुक र अन्य प्रदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई छिन्चुमा निर्माण हुँदै गरेको क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यहाँ चेकजाँच गरेपछि सम्वन्धीत जिल्ला र पालिकामा पठाउने गरेर कार्ययोजना बनाएका छौं।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकको नाममै द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारमातहतमा रहेका निर्देशनालय निमित्तका भरमा चल्दै आएका छन्। प्रदेशमा निर्देशनालयहरू स्थापना भएदेखि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा निमित्तले चलाउँदै आएका हुन्। कर्णालीमा ११औं तहका कर्मचारीहरू निर्देशक हुने व्यवस्था छ तर कर्णाली प्रदेशमा छैटौं तहका अधिकृतदेखि नवौंदेखि १०औं तहका अधिकृतले निर्देशनालय चलाउने गरेका छन्।
