बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको छानविन आयोगको टोली जुम्लामा
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारीएका व्यक्तिको पहिचान गर्न बेपत्ता पारीएका ब्यक्तिको छानविन आयोगको टोली जुम्ला पुगेको छ।
२३ भाद्र २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा कब्जा जमिन फिर्ता माग्दै स्थानीय
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेपाली सेनाको गुल्म (क्याम्प) राख्दा अतिक्रमणमा परेको दर्जन बढी स्थानीयको जमिन गुल्म उठेको महिनौ बित्दासम्म फिर्ता नभएको गुनासो आएको छ। गत २०५९ मा कटारी नगरपालिका ३ ताराघारीमा सेनाको अस्थायी क्याम्प राख्दा अतिक्रमणमा परेको १३ परिवारको जमिन क्याम्प उठेपछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।
एमालेकरण कि माओवादीकरण ?
द्वन्द्वकालीन हत्याको जिम्मेवारी लिनेदेखि ज्यान मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको सभामुख पदमा उम्मेदवारीसम्म आइपुग्दा एमालेको माओवादीकरण त भएन भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ।
_20191218075839-480x320-wm.jpg)
गृहमन्त्रीले बिर्सिए आफू बसेको गाउँ
द्वन्द्वकालीन समयमा लामो समय बसेर रणनीति निर्माण तथा मोर्चा परिचालन गरेको रामेछापको दुर्गम गाउँ लाच्छोर तत्कालीन माओवादीका नेता तथा हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बिर्सिएका छन्।
सत्य निरूपण आयोगमाथि हेलचक्र्याँइ
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धि आयोगको एक वर्ष म्याद थप गरेपछि आयोगका पदाधिकारी नहुँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन्।
हतियारसहित भागेका सैनिक जवानलाई दश वर्ष जेल
सैनिक अदालतले द्वन्द्वकालमा हतियारसहित भागेका सैनिक जवान विक्रमबहादुर गुरुङलाई १० वर्ष जेल चलानको सजाय सुनाएको छ।
द्वन्द्वकालका घाइतेका लागि असारे उपचार शिविर
द्वन्द्वकालमा खुट्टा गुमाएका घाइते रोल्पा राङ्सीका पञ्चबहादुर विकलाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको जानकारी छैन।
सरकारको प्रभावमा नपरी द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउँ
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालिन न्याय सम्पादनको कामलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारको प्रभावमा नपरी द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंग्याउँ : नेता खनाल
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालिन न्याय सम्पादनको कामलाई सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वरिष्ठ नेता खनालले द्वन्द्व पीडितहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
‘सहमतिबाटै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा दुबै पक्षको सहमतिमा टुंगोमा पुगेमात्र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नसके दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने बताए।
खर्चअनुसार काम नभएपछि विभागीय कारबाही
नेपाली सेनाले पूर्वनिर्धारित बजेट सीमाअनुसार ब्यारेक निर्माण सम्पन्न नगरेको पाइएको छ। तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षित बासस्थानका रूपमा प्रयोग भएका बंकर विस्थापन गर्न र पक्की ब्यारेक बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाटै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा हामी आफैं समाधान गर्छौं’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नेपाल सरकारले नै समाधान गर्ने बताएका छन्।
दोषारोपणमै बिते चार वर्ष
चार वर्षअघि गठिनत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शनिबारदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने तथा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित यी आयोग उपलब्धिमूलक कार्यमा भन्दा आपसी विवादमै रुमलिन पुगे।
विदेशमा रहेका नेपालीमाझ पूर्वमाओवादी नेता ‘तारो’ बन्दै
त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ त नेपालीले नेपाली नेतालाई सम्मान गरेको पाइनँ।’
सामर्थ्य बढाउँदै सेना
सरकारले द्वन्द्वकालको झल्को दिनेगरी नेपाली सेनाको क्षमता बढाएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै मुलुक स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ प्रवेश गरेको भनिए पनि द्वन्द्वकालकै झल्को आउनेगरी सरकारले घातक तथा गैरघातक सैन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा जोड दिएको हो।