काठमाडौं - चार वर्षअघि गठिनत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग शनिबारदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन गरी सत्य निरूपण गर्ने तथा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित यी आयोग उपलब्धिमूलक कार्यमा भन्दा आपसी विवादमै रुमलिन पुगे।

चार वर्षसम्म काम गरेको कामको एउटा प्रतिवेदनसम्म नबुझाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिएका थिए। दुई महिनासम्म केही काम नगरी समय गुजारेर बाँकी सदस्य पनि बिदा भएका छन्। गुरुङसँगै आयोगका अर्का सदस्य लीला उदासी खनालले पनि राजीनामा दिएका थिए। दुईजनाको राजीनामापछि आयोगले कुनै काम गर्न सकेन।

बिहीबार आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले व्यक्तिगत रूपमै पत्रकार सम्मेलन गरिन्। उनले आयोगका पदाधिकारीबीच आन्तरिक विवादका कारण काम हुन नसकेको बताइन्। झाले राजनीतिक दबाब, सरकारको इच्छाशक्ति नभएका कारण सत्यनिरूपण आयोगले काम गर्न नसकेको बताइन्।

त्यसको अर्को दिन शुक्रबार अर्की सदस्य माधवी भट्टले आयोगको आधिकारिक भन्दै एकल पत्रकार सम्मेलन गरिन्। भट्टले आयोगको सदस्यको रुपमा आफ्नो लेटरप्याडमा पदावधि सकिएको सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिन्। पदाधिकारीको समयावधि सकिएको र नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिले काम सम्पन्न नगरेकाले बुझाइएका उजुरी गोप्य नहुने हो कि भन्ने विषयले चिन्तित बनेको बताइन्।

आयोगको सचिवालयले फाइल खोल्न नपाउने भएकाले सरकारले पीडितका उजुरी सम्बन्धी सूचना लैजान नसक्ने बताइन्। ‘पीडितलाई उजुरी हराउँछ कि भन्ने चिन्ता छ। आयोगमा भएका फाइल सचिवालयले खोल्न पाउनेछैनन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश मुकाममा रहेका फाइल सुरक्षित हुन्नन् कि भन्ने मलाई चिन्ता छ।’

चार वर्ष अघि सशस्त्र द्वन्द्वका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोगका पदाधिकारीको समय शनिबार सकिएको हो। दुईपटक समय थपिएर चार वर्ष दुई महिनाको कार्यकाल गुजारेका आयोगका पदाधिकारीले उजुरी संकलनबाहेक कुनै काम गर्न सकेनन्। आयोगकी सदस्य झाले पदाधिकारी बीचको बेमेल, राजनीतिक दबाब र सरकारको उदासीनताका कारण काम हुन नसकेको भन्दै ‘आयोग हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै भएको टिप्पणी गरिन्। ‘बजेट, स्रोत साधन, ऐन, जनशक्तिको अभाव भए पनि क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पाँचजना पदाधिकारी मिलेको भए केही न केही दिन सक्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘आयोगका लागि यो दूर्भाग्यपूर्ण हो।’

सदस्य भट्ट भने राजनीतिक दबाब भएको स्वीकार गरिनन्, बरु उनले कुनै पनि राजनीतिक दबाब नपरेको स्पष्ट पारिन्। उनले आयोगको विवाद कुनै राजनीतिक दबाब वा प्रभावको कारण नभई काम कसरी निष्पक्ष र सन्तुलित बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको स्पष्ट पारिन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका पदाधिकारी बिदा भइसकेका छन्। अब दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आउनेछन्। नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाइसकेको छ।

द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टि रहँदै आएको सत्य निरूपण आयोगमा ६२ हजार नौ सय ५० उजुरी संकलन भएका छन्। जम्मा ३७ सय उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सकिएको छ। सातैवटा प्रदेशमा खडा गरिएका मुकाम कार्यालय दुई महिनादेखि ठप्प छन्। २०७१ सालमा आयोग गठन हुनासाथ पीडितहरूले असन्तुष्टि गर्दै आएको आयोगले उजुरी संकलन बाहेक कुनै काम गर्न नसकी पदाधिकारीको समयावधि सकिएको हो। आयोगले चार वर्षमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले असहयोग ग-यो : बेपत्ता आयोग
सरकारको असहयोगका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कुनै पनि पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकिएकाले ‘असफल’ भएको पदाधिकारी बताउँछन्। सरकारले समयमा ऐन, विज्ञ, कर्मचारी नदिँदा असहयोग भएकाले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै घटना पत्ता लगाएर सत्य उजागर गर्न असफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई सिफारिस गर्न बनेको आयोगले एउटा पनि कामको टुंगो नलगाई पदाधिकारीले बिदा लिएका छन्। बेपत्ता आयोगले भने हालसम्म गरेको कामको प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले कानुन नबनेकाले पीडकलाई कुनै पनि मुद्दा चलाउन नसकेको सहर्ष स्वीकार गरे। ‘कानुन नबनेकाले मुद्दा चलाउन सकेनौं। यस मानेमा पूर्णत असफल भयौं,’ उनले भने, ‘ठोस उपलब्धि बुझाउन सकेनौं।’ अझै ६ महिना समय पाएको भए आफूहरूले सबै काम फत्ते गर्न सक्ने उनको दाबी थियो। ‘विभिन्न बाधा, व्यवधान, कठिनाइले अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न सकेछिटोभन्दा छिटो नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने इच्छा हो,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने। बेपत्ता छानबिन आयोगले ८० प्रतिशत काम सकेको अध्यक्ष मल्लिकको दाबी छ। ‘सरकारका असहयोगका कारण प्रतिफल दिन सकेनौं,’ उनले भने।

आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले पीडकलाई बोलाउन प्रश्नावली र मापदण्डसमेत तयार भइसकेको तर ऐन नभएका कारण पूरा गर्न नसकेको दाबी गरे। ‘न्याय भनेको सेवा हो कि पेसा हो ?’ उनले प्रश्न गरे। २०७१ सालमा दुई वर्षका लागि गठित बेपत्ता छानबिन आयोगले तीन हजार एक सय ९७ उजुरीका फाइल दर्ता गरेको बताएको छ। आयोगबाट विस्तृत छानबिनका लागि निर्णय भएका २५ सय ६ वटा फाइल भएको बताए। विस्तृत छानबिनका क्रममा २३ जना बेपत्ता भनिएका व्यक्ति भेटिएका छन्।

आयोगले २०७२ माघ १७ गते व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको तर सरकारले वास्ता नगरेको दाबी छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्नेलाई ‘अपराधीकरण’ गर्ने ऐन तयार नभएकाले कुनै पनि उजुरीका आरोपितलाई मुद्दा लगाउन, सरकारलाई सिफारिस गर्न नसकिएको आयोगको दाबी छ। अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिक स्रोत साधन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला नभएको, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक नभएको, आयोगमा चाहिएजति कर्मचारी नभएको, समयमा बजेट नपाएकाले चार वर्षसम्म आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। आयोग स्थापनाकालदेखि नै सरकारले ऐन समयमा नदिएको, कर्मचारी नदिएको, बजेट नपाएको गुनासो हरेक कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले गर्दै आएका थिए।

‘बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी हैसियतसम्बन्धी कानुनको पनि अभाव छ,’ आयोगका सदस्य पाठकले भने, ‘घरमुली बेपत्ता भएको छ, कानुन नहुँदा अन्य सदस्यमा सम्पत्ति रूपान्तरण हुन सकेको छैन।’ बेपत्ता आयोगमा चार वर्षमा २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। दुवै आयोगमा गरी ४८ करोड रुपैयाँ सकिएको छ। द्वन्द्व पीडितहरूले विज्ञ, पीडितले विश्वास गर्ने, राजनीतिक दलको भागबन्डा नगरी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समितिलाई आग्रह गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०२:२५ सोमबार