रोल्पा– द्वन्द्वकालमा खुट्टा गुमाएका घाइते रोल्पा राङ्सीका पञ्चबहादुर विकलाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको जानकारी छैन। प्रदेश ५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत २४ गते आफ्नो क्षेत्रका द्वन्द्वकालीन घाइतेका लागि निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने भनेर निर्देशिका जारी गर्दै एउटा निर्णय गरेको छ।
प्रदेशको निर्णयअनुसार असारको अन्तिमसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस लिएर बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिन पुग्नु पर्नेछ। तर, प्रदेशको यो कार्यक्रमको सूचना पीडितसम्म समयमा पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन।
मन्त्रालयले औपचारिकरूपमा रोल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सूचना प्रवाह गरेको छैन। न त कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी छ। ‘द्धन्द्वका क्रममा उपचार नपाएका वा अझै पनि थप उपचार गर्नुपर्नेहरुका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको भनेर मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले टेलिफोनमार्फत् जानकारी गराउनु भएको छ,’ रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने, ‘हामीले त्यसैलाई आधार मानेर सिफारिस दिन सुरु गरेका छौँ।’ कार्यदलमा नाम समावेश नभएकाहरूको हकमा गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा पनि सिफारिस दिने उनको भनाइ छ।
रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मौखिक जानकारीसम्म आए पनि पूर्वीरुकुममा बिहीबार दिउँसोसम्म कुनै जानकारी पुगेको थिएन। ‘द्वन्द्वका समयका घाइतेको उपचारका बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ पूर्वीरुकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने।
रोल्पाका कतिपय स्थानीय तहलाई पनि यो विषयमा जानकारी छैन। ‘खै यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले भने, ‘अलि पहिला यो विषयमा सामान्य छलफल भएको हो तर सेवा सुरु भएको बारे खबर गरिएको छैन।’ बुढाजस्तै लुङ्ग्री गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले पनि आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘शिविर सञ्चालन गर्ने भनेर अस्ती निर्णय भएको हो, समय त छोटो हो तर पनि भ्याइन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केशवराज आचार्यले भने, ‘पार्टी च्यानल र सिडिओमार्फत् खबर गरेका छाँै। नगर्नु भन्दा यत्ति भए पनि गराँै भनेर सुरु गरिएको हो।’
शिविर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरु गर्नुपर्ने कारणबारे पछि कुरा गर्ने भन्दै उनले टारे। उनले भने, ‘अहिलेलाई पोजेटिभ्ली प्रचार गरौँ।’
प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन पनि यो कार्यक्रम पूर्णरूपमा प्रभावकारी बन्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्। ‘छोटो समय छ पीडितलाई खबर गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम सोचे जस्तो प्रभावकारी नहुन सक्छ।’ सम्भव भएसम्म जति आउँछन् उनीहरूलाई यसपटक उपचार सुरु गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बाँकीको हकमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार असारमा रकम बचेकाले के गर्ने भन्ने छलफल हुँदा हठात्मा यो निर्णय गरिएको हो। यो कार्यक्रम सफल गराउने सेवा दिने भन्दा पनि पैसा सकाउन गरिएको खेल मात्र भएको उनले नाम नखोल्ने सर्तमा बताए। ‘एक हप्तामा रोल्पा रुकुमका पीडित घरबाट सिडिओकोमा सिफारिस लिएर, बुटवल आएर उपचार गर्न भ्याउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझ अप्रेशन पनि भनेको छ। यो असम्भवजस्तै छ।’
प्रकाशित: २७ असार २०७६ १२:२३ शुक्रबार
