काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा दुबै पक्षको सहमतिमा टुंगोमा पुगेमात्र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नसके दुवै पक्षबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने बताए।
‘मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षबीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुन मात्र नभई यसले विवादका दुवै पक्षलाई भावनात्मक सन्तुष्टिसमेत प्रदान गर्दछ,’ राणाले भने, ‘आफ्नो विवादको निर्णयकर्ता आफंै हुन पाउने र मेलमिलापकर्ताको सहयोग विवाद समाधान हुने भएकाले यसले प्रक्रियामा पक्षहरूको स्वामित्व बोध रहन्छ।’ छोटो समय र कम खर्चमा मेलमिलाप गर्ने पद्धतिको विषयका गर्नुपर्नेमा जोड दिँदैं राणाले भने, ‘हामीले हासिल गरेका अनुभव र भोगेका चुनौती मूल्यांकन गरी आगामी दिनमा यस पद्धतिबाट अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्षको सहयोगको हुनु आवश्यक छ।’
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापले जनताको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई रक्षा गर्ने बताए। यसैबीच, सरकारले ऐन संसोधन नै नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई अयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ऐन संसोधन माग गर्दै द्वन्द्वपीडितले सोमबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतले २०७१ मा दिएको आदेशअनुसार ऐन संसोधन गर्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीसहित अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०३:०१ मंगलबार
