कटारी (उदयपुर)- तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेपाली सेनाको गुल्म (क्याम्प) राख्दा अतिक्रमणमा परेको दर्जन बढी स्थानीयको जमिन गुल्म उठेको महिनौ बित्दासम्म फिर्ता नभएको गुनासो आएको छ। गत २०५९ मा कटारी नगरपालिका ३ ताराघारीमा सेनाको अस्थायी क्याम्प राख्दा अतिक्रमणमा परेको १३ परिवारको जमिन क्याम्प उठेपछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको भए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नपाएको स्थानीयको गुनासो छ।
सेनाले क्याम्पस राख्दा आन्तरिक सुरक्षामा आँच आउने भन्दै उनीहरुको जमिन अतिक्रमण गरिएको थियो। दसैं फुलपातिको अघिल्लो दिन अर्थात ०५९ असोज १९ गते क्याम्प आसपास डेढ बिगाहाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणमा परेपछि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरु चन्द्रबहादुर मगर, दलबहादुर विश्वकर्मा, पवित्रा पाण्डे, फुलमाया परियार, दलबहादुर सुनुवार र नरेन्द्र कार्कीलगायतको उठिबास भएको थियो।
घर बनाएर वषौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन सेनाले काँडेतार हालेर घेराबार लगाएपछि ६ देखि १० कठ्ठा भएकाहरु मात्र होईन डेढविगा जग्गा कमाउँदै आएका मगर परिवारको पनि उठिबास भयो। केही जमिन बचेका परिवारहरु भने त्यही छाप्रो हालेर बसोबास गर्न थाले। कार्की र सुनुवार केही जमिन बचेकाले स(साना झुप्रा हालेर बसे भने १ बिगाहा ११ कठ्ठा ७ धुर जमिन कमाउने मगरसँगै विश्वकर्मा, पाण्डे र परियारको घरजग्गा तारघेराभित्र पर्यो।
दसैं संघारमा आईपुगेका बेला एकइन्च जमिन बाँकी नराखी सेनाले तारघेरा गर्दै ‘माईन विछ्याएपछि’ उठिबास हुनु पर्दाको पीडा अहिले पनि विस्थापित मगरको मनमा गढिरहेको छ। सेनाले जमिन कब्जा गर्दा ‘अस्थायी शिविर राखिएको र ‘द्वन्द्व समाधान गरेपछि जग्गा फिर्ता दिने’ भनेर आश्वासन दिइएको मगर बताउँछन्।
०५० सालदेखि चासभोग गर्दै आएको सो जमिन २०५५ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापी गरेर फिल्डवुक उतार गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) दिन तयार भईसकेका बेला सेनाको कब्जामा परेको उनीहरुको भनाई छ। ‘आयोगले नापी गरेर नाम, ठेगाना र फोटोसमेत टाँसिसकेको थियो’ मगरले भने ‘स्रेस्ता उठाईसकेका बेला अतिक्रमणमा परेको जमिन खोसेर उठिबास लगाइयो।’ लालपुर्जा हात पर्न लागेका बेला सैनिक क्याम्प राख्दा जमिन गुमाउनु परेको मगरको गुनासो छ।
उनीसँगै पाण्डेको ४ कठ्ठा र परियारको २ कठ्ठा जमिन पनि सैनिक क्याम्पको तारघेरामा पर्यो भने विश्वकर्मा र सुनुवारको ११ कठ्ठा अतिक्रमणमा परेको बताइएको छ। बढ्दो द्वन्द्वकाल भएकाले त्यतिबेला प्रशासन प्रहरी अन्धो अवस्थामा थिए भने शाही शासनको ‘शाही सेना’को रापतापले जे गरे÷भने पनि चुँ बोल्न सक्ने अवस्था नभएकाले उनीहरुलाई साथ दिने कोही नभएको पीडितहरु बताउँछन्। ‘कोही बोल्न सक्दैनथे, हामी त झन् निम्छरो सोझासाझला मान्छे’ मगर भन्छन् ‘त्यसैले विस्थापित हुनुको विकल्प भएन। सेनाले हट् भनेपछि चुपचाप कुम्लो कुटुरो बोकेर हिड्यौं।’
तत्कालीन सेना प्रमुखले ‘शान्ति स्थापनापछि जमिन फिर्ता गर्ने’ कागजमा ल्याप्चे (सही) गराएको तर, कागज भने हेर्न नदिएको, नक्कल सार्न र पढ्नसमेत नदिएको मगरले बताएका छन्। ‘त्यो बेला धेरै अप्ठेरो थियो, सेनाले जे भन्यो चुप लागेर मान्नुपथ्र्याे’ उसबेलाको त्रासदी सम्झदै मगर भन्छन् ‘सही गर भन्यो, चुपचाप सही गरिदियौं, कुम्लो बोकेर हिंड्यौं।’
विस्थापित उनीहरुलाई नजिकैको सदावहार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आमभेला राखी नजिकै च्याँगा बस्तीसँग जोडिएको वनक्षेत्रमा प्रतिपरिवार १५ धुर जमिन उपलब्ध गरायो। झुप्रा हालेर उनीहरु बसोबास गर्न थालेकोमा अहिलेसम्म त्यहीँ छन्। गाउँलेका अनुसार कतिपय त्यहाँबाट पनि विस्थापित भईसकेका छन्। बाँकीले जमिन फिर्ता पाउने आसमा नगरपालिका र जनप्रतिनिधिको ढोका चाहार्दैछन्।
विस्थापितलाई बसाउने विषयमा छलफल गर्न उ बेला सामुदायिक वनले सेना, प्रहरी, प्रशासनका प्रतिनिधिसमेतलाई बोलाएर आमभेला गर्दा ‘सैनिक क्याम्प उठेपछि सबैले जग्गा फिर्ता पाउने’ निर्णय भएको मगर स्मरण गर्छन्। गुमेको जमिन फिर्ता पाएपछि १५ धुर जमिन वन समूहलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय पनि त्यतिबेलै भएको मगरले बिर्सेका छैनन्। छाप्राको बास र ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका विस्थापितहरुले ‘शान्ति स्थापना’पछि जमिन फिर्ता पाउने आस गरेका थिए तर, अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन्।
माआवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि उनीहरुले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने आसा गर्दै नेता र प्रशासन धाए तर, केही पत्तो लागेन। छाप्राको बासबाट आजित भएकी फुलमाया परियार सिरहातर्फ बसाई सरिसकेकी छिन् भने ११ कठ्ठा जमिन गुमाएका विश्वकर्मा र सुनुवारको मृत्यु नै भईसकेको छ। सेनाको भनाई अनुसार द्वन्द्व सकिएर शान्ति स्थापनापछि जमिन फिर्ता पाउने आसले पटकपटक क्याम्पमा कुरा राख्न जाँदा ‘त्यसबेला के निर्णय भयो हामीलाई थाहा छैन’ भन्दै गुल्म नेतृत्व पन्छिने गरेको उनले सुनाए।
शान्ति स्थापनापछि माओवादी टोल इन्चार्जसमेत हुन पुगेका मगरले जमिन फिर्ता गराउन सदरमुकाम गाईघाटस्थित गण र तत्कालीन माओवादी नेता डा.बावुराम भट्टराई, लिलामणि पोखरेलदेखि स्थानीय एमाले नेता हुँदै प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर मौखिक लिखित निवेदन दिएको बताए सहमति अनुुसार गुमेको जमिन शान्ति स्थापनापछि फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरे पनि उनको कुरा कतै सुनुवाई भएन।
जमिन खोसिएको १५ वर्ष बितिसक्दासम्म फिर्ता नपाएका विस्थापितहरुले २ महिनाअघि सैनिक क्याम्प उठेपछि फिर्ता पाउने आस जागेको छ। तर, जमिनको छिनोफानो नगरपालिकाले गर्ने भन्दै अल्झाईदिएको गुनासो उनीहरुको छ। त्यहाँको सैनिक क्याम्प अहिले कटारी नगरपािलका १ बेलसोतस्थित रणशार्दुल गणमातहत गुल्ममा समायोजन भएको छ। ताराघारीबाट गुल्म उठेपछि त्यसबेलाको सहमति अनुसार जमिन स्वतः फिर्ता पाउनुपर्ने जिकिर उनीहरुको छ।
‘गुल्म हटेपछि आफूहरुको जमिन फिर्ता आउला भन्ने आस पलाएको थियो’ मगरले भने ‘तर, अब त्यो जग्गा नगरपालिकाको अधिनमा आयो भनेका छन्। नगरप्रमुखले छलफल गरेर मात्र जग्गाको टुंगो लगाउनुपर्ने भनेका छन्। फिर्ता पाईन्छ पाईदैन केही थाहा भएन।’
कटारी नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सेनाले चर्चेको र दर्ता नभएको जमिन स्वतः नगरपालिका अधिनमा आउने बताए। उनले नगरपालिकाको जमिन सुरक्षा गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएको भन्दै फिर्ता दिनुपरे सर्वपक्षीय छलफल र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइने बताएका छन्।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७६ ०७:५८ बिहीबार
