युवा नेतृत्वको आह्वान
यतिखेर नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको कसरतमा छन्। तर दुवै दलमा नेतृत्वको दाबी गर्नेमा भने ज्येष्ठ उमेर र विगतमा नेतृत्व गरेर परीक्षण भइसकेका नेता नै देखिन्छन्।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले नसुन्दाको विपत्ति
सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेस्थित लिदीमा गएको पहिरोमा ५ बालकसहित १३ जनाले ज्यान गुमाएका र २५ जना बेपत्ता भएका घटना आफैँमा दुःखद छ। यसका साथै लिदीवासीले त्यस स्थान पहिरोको संभावित जोखिममा रहेको भन्दै बारम्बार गरेको हारगुहारमा सरकार जति असंवेदनशील देखियो, त्यो झनै दुभाग्र्यपूर्ण छ।
खोपको खोजी
खोप नबनेको र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको अवस्थामा निराश हुनुभन्दा संक्रमण नै फैलन नदिने अन्य विकल्पलाई रोज्नुपर्छ। त्यो हो– भौतिक दूरी निरन्तर कायम राख्ने, मास्क लगाउने र रोग सर्न सहयोग पु-याउने हाम्रा अन्य आनीबानीमा परिवर्तन गर्ने। यसैगरी हामीले हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई क्रमशः मजबुत पार्दै लैजानुपर्छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण
न्यायिक नेतृत्वको शुद्धीकरण अभियानदेखि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नेसम्मको माग पनि विचारणीय छ। त्यसैले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गरी न्यायपालिकामा न्यायको सहज पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनैपर्छ।
पानीमा सरकारकै ‘कार्टेलिङ’
एकातिर बजारमा बिक्री भएको पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो भने, अर्काेतिर नेपाल बोटलर्स वाटर एसोसिएसनले पानीको मूल्य बढाउन लबिङ गर्दै आएको थियो। यो अवस्थामा सरकारले गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा उपभोक्ताको हक–अधिकार हनन गर्दै व्यापारीको पक्षमा उभिन पुगेको छ।
अनियमित खर्च
प्रचलित बजारभाउ भन्दा धेरै महँगोमा सामग्री खरिद गरी अनियमितता भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर जुन परिणामको सामग्री खर्च गरिएको छ, त्यो सबै प्रयोगमा आए/नआएको विषय पनि शंकाकै घेरामा छ।
कर्मचारी कति कामकाजी ?
निजामती कर्मचारीले उत्साहपूर्ण काम गरेका उदाहरण शायदै पाइन्छ । मुलुकमा बेलाबेला आउने विपद्का घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका बरु प्रशंसनीय छ । २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला ज्यानै जोखिममा राखेर सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारण नागरिकको उद्धार गरेका थिए ।
बिदेसिने नागरिकका व्यथा
सरकारले धेरैभन्दा धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अवस्थाप्रति संवेदनशील बन्नैपर्छ। मुख्य कुरा यस किसिमको सम्झौतामा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै उनीहरूमाथि अन्याय नहुने र कथंकदाचित अन्याय र शोषण भएको अवस्थामा न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका साथै सरकारले आफ्ना दूतावासहरूलाई यो मामिलामा सक्रिय गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सावधानी अपनाऔँ
कोरोनाको भन्दा ठूलो डर भोकको छ। अतः सबैले भोकका निम्ति पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थोरै मात्र सावधानी अपनाउन सक्यौँ भने हामी कोरोना विषाणु संक्रमणबाट जोगिन सक्छौँ।
‘कोरोना हब’ नबन्ने बाटो
स्थानीय सरकारले कोरोना सिर्जित समस्या समाधानका लागि पर्याप्त तयारी गरेको घोषणा गरेको थियो । तर त्यो व्यवहारमा भन्दा पनि हल्लामा बढी आधारित थियो भन्ने अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि कि स्वार्थका निधि ?
नामै जनप्रतिनिधि। त्यसैले उनीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनता जस्ता छन् त्यस्तै हुनुपर्ने हो। अहिले सर्वसाधारण कोरोना आक्रमित अर्थतन्त्रको सिकार भएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा धेरै नेपालीको यतिबेला हरिबिजोग छ। तर यति नै बेला आफूलाई उनीहरूभन्दा विशेष ठानेर सुविधा बढाउन लागिपर्नु जनप्रतिनिधिको काम हुनै सक्दैन।
किसानलाई प्राथमिकता
अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। तर, राज्य आफैँले घोषणा गरेको मुख्य क्षेत्रमा नै परनिर्भर हुनु भने कम्ती लाजमर्दो विषय होइन।
लगानीलाई रातो कार्पेट
यहीबेला मुलुकमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता १३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँले बढेको हो। प्रतिशतमा हेर्दा प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले बढेको छ।
खेलकुद अगाडि बढाऊ
कोरोना प्रभाव विश्वभर कम भइरहेको अवस्थामा विश्वका अन्य देशका सम्बन्धित निकायले खेलकुद फर्काउने प्रयास गरे पनि नेपालले त्यसको अनुसरण गर्न सकेको छैन। यो बीचमा देशका केही खेल संघले जेठको अन्ततिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाविधि अपनाएर खेल प्रशिक्षण थालेर उदाहरणीय काम गरेका छन्।
‘न्यु नर्मल’ को तयारी
कोरोना विषाणु संक्रमणको सुरुका दिनमा तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित ठानिएको संघीय राजधानी काठमाडौँमा अहिले क्रमशः संक्रमित संख्या थपिइरहेको छ। गत चैत ११ पछि हामी कडा बन्दाबन्दीबीच बस्यौँ। बन्दाबन्दी सुरु भएको ८२ दिनसम्म सम्पूर्णरूपमा कडाइ गरिएको थियो।