निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता वा स्थिरता जस्तो बेलामा पनि कर्मचारीले मुलुकको प्रशासनिक र पूर्वाधार विकास निर्माणमा अविच्छिन्नरूपमा काम गर्नुपर्ने हो । तर निजामती कर्मचारीले उत्साहपूर्ण काम गरेका उदाहरण शायदै पाइन्छ । मुलुकमा बेलाबेला आउने विपद्का घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका बरु प्रशंसनीय छ । २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला ज्यानै जोखिममा राखेर सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारण नागरिकको उद्धार गरेका थिए । त्यसको सबैतिरबाट प्रशंसासमेत गरिएको थियो । मुलुकमा प्रत्येक वर्षजसो आउने बाढी÷पहिरो जस्ता प्रकोपमा पनि सुरक्षा निकायको भूमिकामा खास कुनै खोट लगाउनुपर्ने देखिँदैन । तर आफूलाई स्थायी सरकार भन्ने निजामती कर्मचारीको काम भने राज्य र सर्वसाधारण नागरिकले खोजेजस्तै देखिँदैन । मुलुकमा राजतन्त्र भएका बेला काम नगर्ने कर्मचारीका लागि (राजाको काम कहिले जाला घाम) भन्ने उखान नै बनेको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृति हटेको छैन । अझै राजनीतिक आस्थाका आधारमा मौलाएको विकृतिका कारण काम झनै नहुने गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक आस्थाका टेड युनियनहरूमा आबद्ध भएपछि काम गर्न नपर्ने अवस्था छ । यस्तै कारण मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र क्रमशः ध्वस्त हुँदै गएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा पनि भद्रगोल अवस्था छ ।      

कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको यस्तै लापरबाहीकै कारण सरकारले कुनै पनि वर्ष विकास निर्माणका लागि लक्ष्य राखेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विदेशी दाताले पूर्वाधार निर्माण गर, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाऊ भनेर सित्तैमा दिएको रकमसमेत सरकारले खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तो हुनुमा सबैभन्दा बढी दोष जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने सरकारी कर्मचारीको नै छ । विगत ६ वर्षको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने दाताहरूले दिएका अनुदान रकममा वार्षिक औषत ४८ अर्ब रुपियाँका दरले खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था ६ वर्षको मात्र होइन, वर्षौँदेखि छ ।  

गत वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करिव ५८ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदान आउने भन्दै विभिन्न आयोजनामा त्यसअनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी दिए । तर गत वर्ष यस्ता आयोजनाले १८ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरे । दाताहरूले खर्च गरेअनुसार मात्र शोधभर्ना दिए । यो हिसावले गत वर्ष मात्र विदेशीले सित्तैमा दिएको ३९ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ सरकारले खर्च गर्न सकेन । सरकारले गत चैतदेखि कोभिड–१९ को समस्या आएको देखाउँदै खर्च कम भएको भन्न सक्छ तर यस्तो समस्या अघिल्ला वर्षमा पनि उस्तै देखिन्छ ।  

सरकारले पछिल्ला ६ वर्षका बजेटमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ अनुदान भन्दै त्यसअनुसार आयोजनाहरूमा रकम राखेको थियो । तर ती वर्षमा १ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्र अनुदानको रकम खर्च गरियो । यो भनेको लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्र खर्च हो । अर्थ मन्त्रालय र दातृ मुलुक तथा निकायबीच अनुदान लिने/दिने सम्झौता भएपछि मात्र त्यो रकम बजेटमा राखिन्छ । उनीहरूले बजेटको कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा मात्र खर्च गर्ने गरी अनुदान दिन्छन् । सम्झौता भएअनुसारको रकम पहिले आयोजनाले खर्च गर्ने र त्यसपछि उनीहरूसँग भुक्तानी (शोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ ।      

कर्मचारी भने दातृ निकायले अनेकौँ सर्त राख्ने भएकाले अनुदान रकम खर्च गर्न समस्या हुने गरेको बताउने गर्छन् । यो केवल काम नगर्नेको बहाना मात्र हो । अनुदानको रकम खर्च गर्दा दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसँग थप समन्वय र कतिपय विषयमा परामर्श पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पुराएर खर्च गर्ने जाँगर थोरै मात्र कर्मचारीमा छ । त्यसैले अनुदानको रकम खर्चमा समस्या छ भनिएको हो । अनुदानको स्रोत जुटाइदिने अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनीहरू खर्च गर्न सके बजेटमा राखिएको एकाधबाहेक सबै अनुदान रकम आउनेमा ढुक्क छन् । सित्तैमा दिएको अनुदान रकम उपयोग नहुनु भनेको सरकारको चरम लापरबाही हो । आयोजनामा जान मरिहत्ते गर्ने तर पछि काम नगर्ने आयोजना प्रमुखहरूको गैरजिम्मेवारी पनि यसको कारण हो ।

विकास साझेदारहरूको नियत अहिले अनुदानभन्दा ऋण दिनेमा बढी छ । नेपालको आयस्तर बढिरहेको अवस्थामा आगामी दिनमा अझै अनुदानको हिस्सा कम हुँदै जानेछ । अहिले द्विपक्षीय सहायता क्रमशः घट्दै गएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अनुदान घटाउँदै गएका छन् । उनीहरू अनुदान भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन चाहन्छन् । नेपालको स्तर माथि उठ्दै जाँदा आगामी दिनमा यो सहुलियतपूर्ण ऋण पनि कटौती हुनेछ । त्यसपछि नेपालले चर्को ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण लिनुपर्नेछ । यस्तोमा परियोजनाको लागत महँगो हुनेछ भने चर्काे ब्याजदरका कारण मुलुक वैदेशिक ऋणको भारले उठ्न सक्ने छैन । यसैले अहिले अनुदान पाएका बेला जसरी पनि त्यही वर्ष खर्च हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आयोजनाको जिम्मेवारी लिएर जाने तर काम नगर्ने प्रमुखलाई सरकारले केही कारबाही गर्न नसकेकै कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको हो । काम नगरे पनि पहुँच पुग्ने कर्मचारीले जहिले राम्रो ठाउँ पाउने गरेका छन् । सरकारले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गरेको देखिँदैन । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार निश्चित प्रतिशत काम गर्न नसक्ने प्रमुखलाई लामो समयसम्म अतिरिक्त दरबन्दीमा राख्ने, बढुवाका लागि नम्बर कम दिने, मन्त्रालयमा तान्ने जस्ता विभिन्न दण्ड दिन सके मात्र काम हुने वातावरण बन्नेछ । नभए सित्तैमा आएको रकम पनि खर्च नभएर जाने अहिलेको जस्तो अवस्था दोहोरिइरहने छ । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य मात्र हुनेछ ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७७ ०५:१९ सोमबार