सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेस्थित लिदीमा गएको पहिरोमा ५ बालकसहित १३ जनाले ज्यान गुमाएका र २५ जना बेपत्ता भएका घटना आफैँमा दुःखद छ। यसका साथै लिदीवासीले त्यस स्थान पहिरोको संभावित जोखिममा रहेको भन्दै बारम्बार गरेको हारगुहारमा सरकार जति असंवेदनशील देखियो, त्यो झनै दुभाग्र्यपूर्ण छ। लिदीवासीले सम्भावित पहिरोको जोखिमबाट बचाउन एक महिनाअघि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसम्मलाई हारगुहार गर्नेदेखि सदरमुकाम पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको समेत ध्यान आकृष्ट गरेकै हुन्। तर सरकारले उनीहरूको अनुनय÷विनय नसुन्दा जुन विपत्ति आइलाग्यो, त्यसलाई सरकारी असंवेदनशीलताको पराकाष्ठाको परिणाम भन्दा अन्यथा हुँदैन। सरकारले समयमै स्थानीयको समस्या सुनिदिएको भए यो मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो। त्यसैले पनि सरकारले मानवीय जीवन जोडिएको यस्ता संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्न हुँदैन।  

त्यसो त २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि लिदीलगायत गाउँमा ससाना पहिरो गएपछि त्यहाँका बासिन्दा लामो समयसम्म अन्यत्र विस्थापित भएका थिए। भूकम्पपछि सुरुमा आएको विज्ञ टोलीले यो गाउँलाई जोमिखस्थलका रूपमा पहिचान गरे पनि पछि अन्य टोलीले सुरक्षित बताएपछि विस्थापित गाउँ फर्केका हुन्। पछिल्लो समय ब्रह्मायणी नदी किनारमा निर्माणाधीन बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ लिदी गाउँको ठीकमुनि खनिएको छ भने सुरुङ खन्ने क्रममा गराइएको विस्फोटले जमिन चर्केको लिदीवासीको भनाइ छ। गत असार तेस्रो साता बस्तीमाथिबाट लिदी गाउँमा पहिरो खसी दुई घरमा क्षति भएपछि लिदीवासी झनै त्रसित भएका हुन्। र, उनीहरूले तल जमिन थर्काएर खनिएको सुरुङ र माथिबाट खस्न थालेको पहिरोले बस्ती जोखिममा परेको महसुस गर्दै सरकारी निकायसमक्ष हारगुहार गरेका हुन्। तर उनीहरूका कुरा सरकारले नसुन्दा शुक्रबारको दुर्घटना निम्तिएको हो।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइमा लिदी गाउँलाई भूकम्पपछि जोखिमस्थलका रूपमा पहिचान गरिएको हो। यसरी सरकारले नै जोखिमस्थलका रूपमा पहिचान गरेको हो भने विगत ५ वर्षमा सरकारले बस्तीलाई किन स्थानान्तरण गरेन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ। सरकार आफैँले जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्ने तर ५ वर्षसम्म पनि बस्ती स्थानान्तरणका लागि ध्यान नदिने भन्दा असंवेदनशील विषय के हुन सक्छ ? त्यसमाथि स्थानीयको हारगुहार पनि नसुन्दा निम्तिएको यो दुर्घटना र त्यसले गरेको मानवीय क्षतिको मुख्य कारक सरकारी निकायहरू नै हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन। अहिले फेरि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिरोस्थलको निरीक्षण गर्ने क्रममा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै ‘केन्द्रबाट बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रियाका लागि पहल थाल्ने’ आश्वासन दिएका छन्। गृहमन्त्रीले दुर्घटना हुँदा स्थानीयबासीलाई बस्ती स्थानान्तरणको आश्वासन दिने मात्र होइन, यस्ता कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पु-याउन जरुरी छ।  

यता कालीकोटको महावै गाउँपालिका–३ नकुमा पहिरो खस्दा एकै परिवारका ६ जनाको मृत्यु भयो। ३५ घर भएको यो गाउँमा वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो गएको छ भने सिंगो गाउँ त्रासमा छ। यहाँ पनि सिंगो बस्ती सानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसरी लिदी र नकु जस्ता धेरै बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् जसलाई बेलैमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा झनै ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष साउनको अन्तिमसम्ममा पहिरोमा परेर १ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ४३ जना बेपत्ता छन्। त्यसयता यो संख्या अझै वृद्धि भएको छ। पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुनेको यो तथ्यांकले पनि नेपालको हिमाली एवं पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको जोखिम अवस्था देखाउँछ।  

अझ पछिल्लो समय नेपालका पहाडी भूभागमा सडक विकासको नाममा जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गर्दा पहिरोको जोखिम झनै बढेको छ। स्थानीय सरकारहरूले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक पूर्वाधार भन्दै सडक निर्माणमा छुट्टयाउने गरेका छन् भने विपद् व्यवस्थापनमा बजेट नै छुट्टयाउँदैनन्। यो बजेटबाट निर्माण हुने अधिकांश सडक तिनै हुन् जुन कुनै अध्ययन र नक्सांकनविना केवल डोजर अपरेटरको भरमा निर्माण गरिएको हुन्छ। र, यसरी गरिने सडक विकासले झनै विनाश निम्त्याउने गरेको छ। यस्तो विनाश नियन्त्रणमा  प्रादेशिक र संघीय सरकारको चासो पनि निकै कम छ। त्यसैले पनि हरेक वर्षजसो पहिरोका घटना बढ्दै गएका छन्। पहिरो मात्र होइन, बाढीलगायतका अन्य प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो अवस्थामा सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीहरू पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीलाई छिटोभन्दा छिटो स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। र, त्यसअघि सरकारले तत्कालै पहिरोपीडितलाई राहत व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।  

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०५:३५ आइतबार