कोरोना भाइरसले जनजीवन ग्रस्त तुल्याएपछि लाखौँ नेपाली बेरोजगार हुन पुगेका छन्। त्यसमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू भोकै पर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। पालिकाहरूले उपलब्ध गराएका ३–४ दिनलाई पुग्ने सामग्रीले ३–४ महिना धान्नुपर्ने अवस्था छ। किसान आफ्ना उत्पादन नबिकेर बाटोमा पोख्ने तथा बारीमै कुहाएर मल बनाउने बाध्यतामा पिल्सिएका छन्। यसरी हेर्दा मुलुक प्रत्येक दिन उँधो गतिको यात्रामा लम्किरहेको छ।

तर विडम्बना, जनप्रतिनिधि भने यस्तो दुःखद अवस्थालाई मौकामा परिणत गर्न उद्यत छन्। उनीहरू ऐन नै संशोधन गरेर आफ्ना सुविधा धमाधम बढाइरहेका छन्। पछिल्लोपटक प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा ५५ प्रीतशतसम्म वृद्धि गरेर आफूहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वार्थबाट पछि हट्न नसक्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ संशोधनसहित पारित गरेर उनीहरूले यो कुकृत्यलाई वैध बनाउने प्रयाससमेत गरेका छन्।

नामै जनप्रतिनिधि। त्यसैले उनीहरू आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जनता जस्ता छन् त्यस्तै हुनुपर्ने हो। अहिले सर्वसाधारण कोरोना आक्रमित अर्थतन्त्रको सिकार भएका छन्। सोझो अर्थमा भन्दा धेरै नेपालीको यतिबेला हरिबिजोग छ। तर यति नै बेला आफूलाई उनीहरूभन्दा विशेष ठानेर सुविधा बढाउन लागिपर्नु जनप्रतिनिधिको काम हुनै सक्दैन। यस्तो कार्यमा संलग्नलाई जनप्रतिनिधिको बिल्ला लगाउने अधिकार विश्वका कुनै पनि कानुनी, नैतिक आधारले प्रदान गर्दैनन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानविपरित हुने निर्णय सुनाइसकेको छ। तर प्रदेश सरकारहरू मुलुकको यो सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई समेत चुनौती दिँदै सुविधा ग्रहण गर्न ‘बाइरोड’ को बाटो दुरूपयोग गर्न थालेका छन्। अर्थात ‘पारिश्रमिक लिन नपाउने’ भन्ने फैसलालाई उनीहरूले ‘मासिक सुविधा’ मा परिणत गरेका छन्। अनि यही सुविधाको खोलभित्र यातायात, फोन, रिचार्ड कार्ड, पत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, पिउने पानी, सरसफाइ, मर्मत सम्भार, विद्युत् ऊर्जा जस्ता सामग्री खाँदखुँद पारेर सुविधाको पोको पार्ने दुःसाहस गरेका छन्। जुन कानुनी राजमाथि समेत ठाडो चुनौती हो।

जनप्रतिनिधि कुनै जागिर हैन। न राजनीति कुनै व्यवसाय नै हो। तर सेवासँग सामीप्य राख्ने राजनीतिलाई व्यापारसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पछिल्लोपटक मौलाउँदै गएको छ। यही कारण जनप्रतिनिधिलाई पेट्रोलियम पदार्थ, चाडपर्व खर्च आदिका नाममा पनि पोस्ने गरिँदै आएको छ। मर्मत सम्भार अर्को कमाइखाने भाँडो बनेको छ। तर पनि यी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुको सट्टा प्रदेश सरकारहरू झनै बढाउन उत्साहित हुनुले उनीहरू ‘जन’ हैन, ‘स्वार्थी प्रतिनिधि’ का लागि मात्र योग्य बनेका देखिन्छ।  

जनप्रतिनिधिले कार्यालय गएर हाजिर गर्नुपर्दैन। निजामती कर्मचारीको जस्तो १०–५ रुङ्नु पनि पर्दैन। यस अर्थमा उनीहरूले गर्ने भनेकै प्राप्त अधिकारअनुसारको सिफारिसमा दस्तखत र आवश्यक मात्रामा बैठक बस्ने हो। तर यही बैठक बसेबापत पनि छुट्टै भत्ता चाहिने भएपछि निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा फरक के भयो ? त्यतिमात्र पनि हैन, यो प्रदेशले कुनै जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा गएमा दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर भत्ता तथा १० लाख रुपियाँको भ्रमण बिमा सुविधा दिने निर्णय पनि गरेको छ। हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा विदेश भ्रमण त्यसै पनि महँगो हुन्छ। त्यसमा पनि यो कति औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ।  

जहाँसम्म उनीहरूलाई पारिश्रमिक वा मासिक सुविधा वा भत्ता जेसुकै नाममा आर्थिक सुविधा दिइन्न, उनीहरूले के खान्छन त ? उनीहरूको जीविका कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यो त्यस्तो प्रश्न हो जसको उत्तरका लागि केही प्रतिप्रश्न नै काफी छ– जनप्रतिनिधि हुनुअगाडि उनीहरू के खान्थे ?, कसरी जीविका चल्थ्यो ?, फोन चलाउँदैनथे ?, रिचार्ड कार्ड कसले किनिदिन्थ्यो ?, विदेश जान पाइहालेमा भत्ता कसले बेहोथ्र्यो ?, अहिले के त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो र सबै खर्च सरकारी ढुकुटीबाट बेहोर्नुपर्ने ? त्यसैले यी प्रतिप्रश्नका सेरोफेरोमा रहेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने सोझै भन्न सकिन्छ कि अहिले जनप्रतिनिधिले आफूखुसी बढाएका सुविधा गरिब जनताले तिरेका करमाथि धावा हो। गाँस, बास र कपासको चिन्ताले छट्पटाइरहेका जनताको अरण्य रोदनमाथिको अट्टहाँस हो। जुन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन।

त्यसैले यस्तो निर्णयमाथि अदालतले अंकुश लगाउनै पर्छ। त्योभन्दा पनि बुद्धिमानी कार्यचाहिँ न्यायालयको डण्डा उठ्नुअगाडि नै प्रदेश सरकारहरूले गल्ती महसुस गरी यस्ता जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र स्वार्थप्रेरित निर्णय फिर्ता लिनु उत्तम हुनेछ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७७ ०४:५० बुधबार