पछिल्लो आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू भारी बहुमतसहित सत्तामा आएपछि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने सवालमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा थिए। विगतमा पनि कम्युनिस्ट सत्तामा आएका बेला वैदेशिक लगानी घट्ने गरेको थियो। विश्वका अन्य मुलुकलाई छाडेर नेपाललाई हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले कम्युनिस्टलाई त्यति विश्वास गरेका देखिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले धेरै प्रयत्न गरेको थियो। दुई दुुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना भयो। तर नतिजा सोचेजस्तो आएको थिएन। साँढे २ वर्षपछि भने केही फरक तथ्यांक आएको छ।    

संसार अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट त्रस्त छ। जनजीविकाको सवाल होस् वा अर्थतन्त्र, सबै पाटोमा नकारात्मक असर पारेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोभिडकै कारण मुलुक करिब चार महिना लकडाउनमा परेको छ। अहिले औपचारिकरुपमा यसको अन्त्य भए पनि यथार्थमा सबै क्षेत्र खुलिसकेको छैन। यहीबेला मुलुकमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता १३ अर्ब ३९ करोड रुपियाँले बढेको हो। प्रतिशतमा हेर्दा प्रतिबद्धता ५२ प्रतिशतले बढेको छ।    

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा ३८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्लो वर्ष २०७५ र ७६ मा यो तथ्यांक २५ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो। गत वर्ष २ सय २९ परियोजनाका लागि लगानी स्वीकृत भएको हो। लगानी रकम बढे पनि उद्योग संख्या घटेको छ। अघिल्लो वर्ष ३ सय ४४ उद्योगमा लगानी आएको थियो। लकडाउन सुरु भएको महिना चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा ८ अर्ब ७७ करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको छ। स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा आएको छ भने त्यसपछि  पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङमा छ। लगानीको स्वीकृति लिनेमा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता छन्। कुल ३८ अर्बको लगानीमध्ये चिनियाँ लगानीकर्ताको मात्र २५ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ छ। त्यसपछि अमेरिकी र भारतीयको छ।

सरकार ६ दशकदेखि विदेशी लगानी ल्याउने प्रयासमा छ। सरकारले नीतिगत झन्झट हटाएर लगानीको वातावरण बनाएका कारण विदेशी लगानी बढेको दावी गरेको छ। गत वर्षदेखि सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ (फिटा) पनि ल्याएको छ। निजी क्षेत्र अझै पनि प्रक्रियागत उल्झन, महँगो जग्गा, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका कमजोर सूचक, दोहोरो करलगायतमा सुधारको खाँचो दाबी गर्छन्।

नेपालमा जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, बैंकिङलगायत विभिन्न सेवा क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरीय उत्पादन वा सेवा दिन सके यी क्षेत्रबाट पर्याप्त नाफा निकाल्न सकिन्छ। विदेशी लगानीकर्ताले यो बुझेका पनि छन्। तर सरकारले जति दाबी गरे पनि लगानीको उचित वातावरण बन्न सकेको छैन। सरकारले नीतिगत स्थिरता दिन सकेको छैन। गत वर्ष मात्र निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन गरिएको थियो। सरकारले पहिले सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरी कानुन ल्याउँछ। त्यसपछि आउने दबाबमा संशोधन गरिरहन्छ। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि नीतिगत अस्थिरताकै कारण लगानी बढाउन हिच्किचाएको बताउँदै आएको छ।

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले हेर्ने भनेको प्रमुखरूपमा ५–६ विषयमात्र हुन्। कुनै पनि मुलुकमा जानुभन्दा पहिले लगानीकर्ताले त्यो मुलुकको कुन क्षेत्रमा लगानी लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर हेर्ने गर्छन्। त्यसको संभावना नहेरी लगानीकर्ता आउँदैनन्। सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ वा छैन, व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ भन्ने चासो पनि उनीहरूको हुन्छ। मजदूर कर्मचारीको हडताल र विरोध गर्ने शैली र त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ताले ठूलो चासो दिन्छन्। भर्ना र अवकाश (हायर एन्ड फायर) को सहज नीतिगत व्यवस्था भए लगानीकर्ता ढुक्क देखिन्छन्। सरकारले ल्याएका नियम÷कानुन जटिल भए÷नभएकोप्रति पनि उनीहरूको ध्यान जाने गरेको छ। लगानीकर्ताहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो उनीहरूले आर्जन गरेको नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने (एक्जिट) नीतिमा रहेको हुन्छ। नाफा लैजाने विषयमा कर वा अन्य विषयका कानुन कडा भए कुनै पनि लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन। यस्तै सरकारको एक्जिट नीतिले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने÷नआउनेमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। आफूले चाहेका बेला उद्योगधन्दा बन्द गर्न वा सेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान पाउने सरल व्यवस्था नभएसम्म जोकोही लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन। विदेशी लगानी बढाउने हो भने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।

विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताको स्वागतमा रातो कार्पेट विछ्याइन्छ। कतिपय मुलुकले वर्षौँसम्म कर छूटसमेत दिने गरेका छन्। कतिले ग्रिनकार्ड, स्थायी आवास (पिआर) र कतिपयले सोझै नागरिकतासमेत दिन्छन्। अन्य सुविधाको कुरै छाडौँ। तर नेपालमा भने विदेशी आउनु भनेको सोझै शोषण गर्न हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ। विदेशीको मात्र के कुरा, स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत सधैँ आतंकित हुनुपर्छ र तिनलाई हेर्ने उदार दृष्टिकोण बनाउन सकिएको छैन। तिनले सिर्जना गर्ने रोजगारी, तिर्ने राजस्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई कसैले हेर्ने गरेको छैन। पैसा भएको व्यक्तिलाई लगानी गर्ने क्षेत्र र ठाउँको अभाव छैन भन्ने पक्षलाई हृदयंगम गर्नुपर्छ। लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको विश्वास दिलाएर लगानी स्वागत गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरेमात्र लगानी आउनेछ। नत्र गत वर्ष केही बढे पनि विदेशी लगानीको अवस्था पुरानै हुनेछ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७७ ०५:३२ सोमबार