कर नबुझाउने करदाताको सूची तयार
आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान सिरहाले लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातामाथि कानूनी कारवाही अघि बढाएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जागरण अभियानमा कांग्रेसले कानून व्यवसायी खटाउने
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियानमा कानून व्यवसायी खटाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले बैशाख २५ गतेदेखि सुरुहुने हिमाल, पहाड, तराई–मधेस राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई बढीभन्दा बढी मर्यादित, अनुशासित एवं व्यवस्थित गर्न कानून व्यवसायी खटाउने निर्णय गरेको सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिएका छन्।
‘संवैधानिक आयोगले तोकिएको अधिकार प्रयोग गरी काम गर्नुपर्ने’
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगलाई निश्चित अधिकार तोकिएको र त्यसैमा रहेर उसले कामकारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘मानव अधिकार सन्तोषजनक छैन’
खोटाङमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित तथा कानूनी अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमवार दिक्तेलमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।
बारमा नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन सुरू
कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वको लागि आज देशभरि नै निर्वाचन हुँदैछ। बारको २५औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्वका लागि देशभर रहेका १० हजार ३१३ मतदाताले मतदान गर्दैछन्। मतदान सुरू भइसेकेकाे बार एशोसिएसनले जनाएकाे छ।बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म देशभरका ३५ मतदान केन्द्रबाट मतदान हुँदैछ।
निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाइ छाड्छौँ– गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाई कानूनको कठघरामा ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदका एक वर्ष : कानून निर्माणमा जोड, जनताका मुद्दा उस्तै
संघीय संसदले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ। गत वर्ष मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो।
सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, परिएला कानूनको फन्दामा
सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ।
सिमेन्ट, सुपारी र होटल : गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ?
नेपालमा उदाउँदा व्यावसायिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योग, सुपारी–गुट्खाव्यापार र सेवाक्षेत्र होटल सञ्चालन गर्न अवैध आर्जन राख्न, लुकाउन मिल्ने मुलुकबाट कसरी ल्याइरहेका छन् लगानी?‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता ।
मन्त्रीद्वारा छेडेदह तालको अनुगमन, अस्तित्व हराउँन लागेकोमा चिन्ता
संरक्षण अभावमा संकटमा परेको छेडेदह तालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गरेका छन्। तालको अवस्था र संरक्षणका लागि गर्न सकिने पहल बारे अवस्था बुझ्न मन्त्री शाहसहित मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र केसीको टोलीले तालको अनुगमन गरेको हो।
छाउपडी कानून, दैव जानून्
मंसिर महिनाको चौथो साता राजधानीमा‘महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना भयो। यस्तासम्मेलनहरूछाउपडी जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस सिर्जना गर्न, संवाद गर्न र सचेतना फैलाउनका लागि उपयोगी हुन्छन्।
नेपालले मान्यता नदिएपछि जब विहे गर्न इटालीको चर्च जानुपर्यो...
नेपालको संविधान र कानूनले वैवाहिक समानतालाई स्वीकार गरेको तर समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून लामो समयसम्म नबनाएको सराेकारवालाले गुनासो गरे। ‘संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। करिब ७ लाख समलिंगी भएको देशमा यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने।
लोकसेवा सम्बन्धि कानून बनाउँदै गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले लोकसेवा आयोग सम्बन्धि कानून बनाउने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो कानुन बनाउने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ।
आठबीसकोटमा ७१ वटा कानून निर्माण
रुकुम (पश्चिम) को आठबीसकोट नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका हो। भौगोलिक हिसावले समेत सबैभन्दा विकट रहेको यो स्थानीय सरकाले आफ्ना गतिविधिलाई भने नमुना बनाउँदै गएको छ।
दोषीलाई कडा कारबाही हुन्छ : कानूनमन्त्री ढकाल
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण लगायत देशभर बढेको अपराधको श्रृङखलाको विरोधमा जवाफ माग्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराधिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने बताएका छन्।