नयाँ संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भ
जिल्ला अदालत खोटाङले परिमार्जित मुलुकी ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरेको छ। जिल्ला अदालतले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गर्दै नयाँ कानून कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको हो।
जिल्ला अदालत खोटाङले परिमार्जित मुलुकी ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरेको छ। जिल्ला अदालतले शुक्रबार औपचारिक कार्यक्रम गर्दै नयाँ कानून कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदी खरिद बिक्री कारोबार, लगानी आपूर्ती सम्बन्धी कानून छिटो बनाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं. ५ को विकास र समृद्धिका लागि सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारसँग अंश खोजेको आरोप लगाएका छन्।
यूरोपेली संघ (इयू)बाट बेलायतको बहिर्गमनका लागि बेलायती संसदमा दर्ता भएको विधेयकले महिनौ लामो बहसपछि अन्ततः मङ्गलबार कानूनी बाटो खुला गरिदिएको छ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० विषयगत कानूनमध्ये कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७३ वटा कानून निर्माण गरेको छ।
गैरकानूनी तरिकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई शुक्रबार साँझ भक्तपुर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू ‘कानूनभन्दा माथि नभएको’ बताएका छन् ।तर अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानमा भएको भनिएको हस्तक्षेपबारे आफूलाई क्षमा याचना गर्ने ‘पूर्ण अधिकार’ भने आफूमा निहीत रहेको उनले दाबी गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुलाई कानून बनाउने मुख्य जिम्मेवारीप्रति प्रर्याप्त समय दिई घोत्लिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुु पण्डितले संघीय सांसदको कार्य कानून निर्माण गर्ने भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै नेपालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा एक जुट हुन प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छन्।
नेपालको ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला गठन भएको प्रदेश ३ सरकारले सय दिनको अवधि कानुन निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमै व्यतित गरेको छ। उक्त अवधिमा ५ वटा कानुन, प्रदेशसभा नियमावली र प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आय र व्ययको अनुमान ल्याउन सफल भएको छ। तर विकास निर्माणको कुरै छाडौं, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गर्न सकेको पाईदैन।
कानूनलाई लत्याउँदै ठेकेदारले सडक निर्माणका मनोमानी गरेको पाइएको छ। रौतहटमा सडक निर्माणमा ठेकेदारहरुले मनोमानी गर्दा सर्वसाधारणलाई निकै मर्का पर्न थालेको छ।
अघिल्लो सरकारद्वारा निर्वाचनका समय हतारमा ल्याएको विवादास्पद ‘झूटा समाचार’ कानूनबारे समिक्षा गर्ने मलेसियाका नयाँ प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रदेश नं. ३ को सरकार सञ्चालनका लागि करीब एकसय कानून आवश्यक देखिएको छ।