काठमाडौं- संघीय संसदले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ। गत वर्ष मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो।
अहिले संसदको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ। त्यस यता संसदले संविधानसँग बाझिएका १ सय ६५ कानूनको संशोधन गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयसँग सम्वन्धित १६ कानून निर्माण गरिसकेको छ।
यो एक वर्षमा संसदले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कानून निर्माण गरेको पूर्व कानूनमन्त्री तथा नेकपाका सांसद देव गुरुङ बताउँछन्। कानून निर्माणको दृष्टिले संसदको एक वर्ष महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ। संविधानसँग बाझिएका कानूनको संशोधन लगायतका विषय महत्वपूर्ण भएको उनले बताए।
संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न संसदको पहिलो अधिवेशनले एक वर्षको डेडलाईन दिएको थियो। सरकारले यो कामलाई समयमै दुई विधेयक मार्फत पुरा गरिसकेको छ। यसरी हेर्दा संसदका एक वर्ष सफल रहेको गुरुङको भनाई छ।
संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन र निर्माणमा संसद सफल देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कामसम्बन्धी कानून बन्न भने सकेका छैनन्। जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीयतहका अधिकारबारे अन्योलता कायमै छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच कसको अधिकार क्षेत्र हो भन्ने विषयले दुई सरकारबीच समस्या पनि देखिएका छन्।
संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाएका विषयलाई सम्वोधन गर्न सरकारले नसकेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड बताउँछन्। कानून निर्माणको विषयमा संसदका सबै पक्ष गम्भिर भएर लागेकोले त्यो सफल भएको उनको भनाई छ। पुराना कानून संशोधन र मौलिक अधिकारसम्वन्धि कानून निर्माण हुनु महत्वपूर्ण भएको उनले बताए।
सरकारले आफै बोलेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको खाँडको भनाई छ। ‘सरकारले सदनमा के भएको छ, सदनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ खाँड भन्छन्, ‘सदनले गरेका राम्रा काम पनि सरकारका कारण ओझेलमा परेका छन्।’
संविधान सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा कानून निर्माणमा संसद सफल देखिए पनि अन्य काममा चुकेको बताउँछन्। ‘कानून निर्माण, सरकारको अनुगमन र जनताका आवाज बोल्ने संसदका मूख्य काम हुन्’, देवकोटा भन्छन्, ‘तर सरकारको अनुगमन र जनआवाज वोल्ने विषयमा संसदले कार्यभार पुरा गर्न सकेको छैन।’
सरकारका कामको अनुगमनमा संसदले उल्लेख्य काम गर्न नसकेकव् उनको भनाई छ। केही घटनाको छानविन गर्ने काम गरेपनि गर्न सकिने र गर्न पर्ने अन्य काम नगरेको उनी बताउँछन्। जनताका आवाज बोल्ने बारे संसदमा खासै स्थान नदेखिनु दुखद भएको उनले बताए।
यो एक वर्षमा संसदमा नयाँ प्रयोग पनि भए। प्रधानमन्त्रीसँग संसदले प्रश्न उत्तर गर्ने नयाँ व्यवस्था संसदमा छ। यस्तै सम्वन्धित मन्त्रीसँग पनि सांसदले संसदमा प्रश्न उत्तर गर्न सक्छन्। यसले जनप्रतिनिधि र सरकारबीच संसदमा सिधा सम्पर्कको वातावरण बनेको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०६:३४ मंगलबार
