काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगलाई निश्चित अधिकार तोकिएको र त्यसैमा रहेर उसले कामकारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले केही समय अघि सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा आयोगले ‘सरकारले सिफारिश कार्यान्वयन नगर्दा कारवाही (जरिवानासमेत) गर्ने’ व्यवस्था हटाइएको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा सुझाव दिँदै आयोगले कारवाहीको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। उनले विधेयक चाँडै पारित हुने बताए। उनले भने, 'आयोगलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक संसद्मा लगिएको हो, चाँडै पास भएर आउनेछ।'
मन्त्री ढकालले सरकारले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न लागेको बताए। आगामी दुई वर्षभित्र यो विषय पूर्णरूपमा टुङ्गिने उनको भनाइ थियो। सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगका पदाधिकारीको अवधि सकिए पनि आयोगको म्याद रहिरहने उनले जानकारी दिए। उनले संविधान र सङ्घीयतामैत्री कानून बनाउन दुई सयभन्दा बढी कानून बनेको र २९ विधेयक संसद्मा लगिएको बताए।
मन्त्री ढकालले सरकार सबैको अभिभावक भएकाले ठूलो रुपमा मानवाधिकारको हनन नहोस् भन्नेमा सजग रहेको बताए। सो अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐन पारित भएमा नेपालको मानवअधिकार आयोग महान्यायधिवक्ताको अधिनमा रहने बताए। नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि मानवअधिकार रक्षकहरुको चुनौतीलाई बार र मानवअधिकार रक्षकले सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले अधिकार रक्षकको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए। शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका मानअधिकार रक्षकको सहभागिता छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०८:५२ बिहीबार
